देशामधील आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेणाऱ्या 'ऑक्सफॅम'च्या अहवालाची सविस्तर आकडीवारी सादर करत शिवसेनेनं सत्ताधारी भाजपावर निशाणा साधलाय. देशातील ८४ टक्के जनतेचे उत्पन्न कमी झाले आहे. चार कोटींपेक्षा जास्त लोक दारिद्रयरेषेखाली ढकलले गेले आहेत. अब्जाधीशांची संख्या मात्र १०२ वरून १४२ वर पोहोचली आहे, असं म्हणत भाजपाच्या कार्यकाळात आर्थिक विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा टोला शिवसेनेनं लगावलाय. इतकच नाही तर या वाढलेल्या आर्थिक विषमतेचा ‘विकासाची भरजरी वस्त्रे’ चढवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत असल्याचा चिमटाही शिवसेनेनं काढलाय. गरीब अधिक गरीब तर श्रीमंत झाले गडगंज"सालाबादप्रमाणे ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या वार्षिक शिखर परिषदेच्या आधी ‘ऑक्सफॅम’ या संस्थेचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यातून जगातील गरिबी आणि श्रीमंतीचे तेच भयाण चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे. भारतात विकासाचे आणि अर्थचक्र सुरळीत झाल्याचे ढोल पिटले जात असले तरी आपल्याकडील परिस्थिती जगापेक्षा वेगळी नाही. गरीब अधिक गरीब होत आहेत आणि श्रीमंत अधिक गडगंज," असं शिवसेनेनं या अहवाला संदर्भ देत म्हटलंय. विचित्र विरोधाभास."‘ऑक्सफॅम’च्या ताज्या अहवालानुसार २०२१ मध्ये भारतातील सुमारे ८४ टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न घटले आहे. त्याच वेळी देशातील अब्जाधीशांची संख्या १०२ वरून १४२ एवढी झाली आहे. म्हणजे या वर्षभरात ४० नवीन अब्जाधीशांची भर पडली आहे. मार्च २०२० ते नोव्हेंबर २०२१ या काळात भारतीय अब्जाधीशांची संपत्ती २३.१४ लाख कोटी होती. ती आता ५३.१६ लाख कोटी रुपये झाली आहे आणि देशाच्या ४० टक्के संपत्तीचे मालक हे १४२ अब्जाधीश झाले आहेत. चीन आणि अमेरिकेनंतर भारत हा सर्वाधिक अब्जाधीश असलेला तिसऱ्या क्रमांकाचा देश बनला आहे. त्याच वेळी याच कालावधीत देशातील ४.६ कोटी जनता दारिद्रयरेषेखाली ढकलली गेली आहे. म्हणजे कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका देशातील सामान्य, गरीब, मध्यमवर्गीय, नोकरदार तसेच हातावर पोट असलेल्या वर्गालाच बसला आहे. छोट्या-मध्यम उद्योगांनाही हा तडाखा बसला; पण मोठे उद्योग, अतिश्रीमंत यांना त्याचा फारसा फरक पडलेला नाही. अनेक कंपन्या बंद झाल्या, लाखोंचे रोजगार बुडाले, पण काही उद्योजकांची संपत्ती कमालीची वाढली. असा हा विचित्र विरोधाभास आहे," असं शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखामध्ये म्हटलंय. हे चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नाहीलेखामध्ये पुढे "प्रश्न इतकाच आहे की, विकासाच्या गंगेत ‘डुबकी’ मारून कोण ‘पुण्यवान’ ठरले आणि कोण ‘कोरडे’च राहिले? ऑक्सफॅम अहवालाचा विचार केला तर विद्यमान केंद्र सरकार ज्या विकासगंगेच्या गोष्टी करते त्यात ‘डुबकी’ मारून ‘पुण्यवान’ झाले ते १४२ अब्जाधीश आणि ‘कोरडी’ राहिली ती उत्पन्न घटलेली ८४ टक्के जनता. देशातील अब्जाधीशांची संख्या वाढणे आणि दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांमध्ये मोठी भर पडणे, हे काही चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नाही," असं म्हटलं आहे. काही कोटी लोक बेरोजगार"कोरोना महामारी हे एक कारण असले तरी २०१६ मध्ये आलेल्या ‘नोटाबंदी’च्या सुनामीने आपल्या अर्थव्यवस्थेला जो तडाखा दिला त्यातून ती सावरलीच गेली नाही. नोटाबंदीपाठोपाठ आलेल्या ‘जीएसटी’ने ती लडखडतच राहिली. त्यात २०२० मध्ये कोरोना महामारी आली आणि अर्थव्यवस्थेने गटांगळ्या खाल्ल्या. कोरोना महामारीने अमेरिकेतही बेरोजगारीचे संकट कोसळले, पण त्यांच्याकडे निदान बेरोजगार भत्त्याची सोय आहे. आपल्याकडे तशी काहीच व्यवस्था नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत नवीन रोजगार तर दूरच, आहेत ते रोजगारही बुडाले. काही कोटी लोक बेरोजगार झाले," असं शिवसेनेनं म्हटलंय. ‘सबका विकास’ या फुग्याला टाचणी."सर्वात श्रीमंत ९८ भारतीयांची एकत्रित संपत्ती ही तळातील ५५ कोटी २० लाख भारतीयांच्या मालमत्तेपेक्षा जास्त झाली. आर्थिक विषमतेचे भूत आपल्या देशाच्या मानगुटीवर तसे आधीपासूनच बसले आहे. मात्र हे भूत उतरविल्याचा दावा अलीकडे जी मंडळी उठता-बसता करीत असतात त्यांच्याच कार्यकाळात ही विषमता, गरीब-श्रीमंत ही दरी अधिक वाढली आहे. देशातील ८४ टक्के जनतेचे उत्पन्न कमी झाले आहे. चार कोटींपेक्षा जास्त लोक दारिद्रयरेषेखाली ढकलले गेले आहेत. अब्जाधीशांची संख्या मात्र १०२ वरून १४२ वर पोहोचली आहे आणि तरीही या आर्थिक विषमतेला ‘विकासाची भरजरी वस्त्रे’ चढवून झाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘ऑक्सफॅम’च्या ताज्या अहवालाने ‘सबका विकास’ या फुग्याला टाचणी लावली आहे," असं म्हणत शिवसेनेने केंद्र सरकारवर आणि पर्यायाने भाजपावर निशाणा साधलाय.
