नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांपैकी चार राज्यांमध्ये भाजपाला घवघवीत यश मिळालं आहे. पंजाबमधील आपची सत्ता वगळता उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये कमळ फुललं आहे. भाजपाच्या याच विजयाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं पुन्हा एकदा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षावर निशाणा साधलाय. पाच राज्यांमधील निवडणुकीमधील भाजपाच्या विजयावर भाष्य करताना शिवसेनेनं पंतप्रधान मोदींनी २०२४ चा संदर्भ देत केलेल्या भाषणापासून ते अगदी ओवेसींपर्यंत अनेक मुद्द्यांवरुन भाजपावर टीका केलीय. भाजपाला विजय नेमका कशामुळे मिळाला यासंदर्भात शिवसेनेनं भाष्य करत सतत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधलाय. या भाकडकथांना अर्थ नाही "विरोधी पक्षांत तगडे नेतृत्व नाही. त्याचा फायदा भाजपाला होत आहे. हेच त्यांच्या विजयाचे सूत्र आहे. २०२४ पर्यंत असे एखादे सर्वमान्य नेतृत्व लोकांनी निर्माण केले तर भाजपाला घाम फुटल्याशिवाय राहणार नाही. पंजाबातील मतदानावर प्रभाव पडावा व भाजपाला फायदा व्हावा यासाठी खून, बलात्कार, लुटमार अशा आरोपांनी बरबटलेल्या बाबा राम रहिम यास ‘निवडणूक’ मोसमाच्या मुहूर्तावर खास पॅरोलवर सोडण्यात आले. तरीही पंजाबात भाजपाला हाती काहीच लागले नाही. विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागताच ‘हिजाब’चा राष्ट्रीय बनवलेला मुद्दाही संपवला गेला आहे. दाऊद, पाकिस्तान आणि दहशतवाद वगैरे मुद्दे आता अर्थहीन ठरले असून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे सर्व मुद्दे जिवंत केले जातील. त्यामुळे लोकांनी आम्हाला विकासाच्या मुद्द्यावर मतदान केले या भाकडकथांना अर्थ नाही," असा टोला शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखातून लगावला आहे. नक्की वाचा >> Election Results: पाच राज्यांतील निकालांचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार?; शिवसेना म्हणते, “माकडांच्या…” संसदीय लोकशाहीत अत्यंत घातक "पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वास सध्या तरी तोड व जोड नाही हे खरे. मोदी-शहा व त्यांची संपूर्ण झुंड निवडणुकीच्या मैदानात अत्यंत बेफाम पद्धतीने उतरते. तसे निवडणूक युद्धकौशल्य सध्याच्या काळात क्वचितच दिसते. भारतीय जनता पक्ष राजकारणात किंवा निवडणुकीच्या मैदानात उतरतो ते जिंकण्यासाठी किंवा विरोधकांचा पराभव करण्यासाठी नाही. त्यांचा हेतू असतो राजकीय विरोधकांना पूर्णपणे खतम किंवा उद्ध्वस्त करण्याचा. ही भूमिका संसदीय लोकशाहीत अत्यंत घातक आहे," असंही शिवसेनेनं म्हटलंय. मायावतींचाही शिवसेनेनं केला उल्लेख."प्रकृतीने गलितगात्र झालेले लालू यादव ऐन निवडणुकीत तुरुंगात पाठवले जातात व त्याच वेळी सर्वगुणसंपन्न बाबा राम रहिम तुरुंगातून ‘झेड प्लस’ सुरक्षा व्यवस्थेसह बाहेर काढले जातात. यावर कोणताही मीडिया सरकारला प्रश्न विचारू शकत नाही. असा प्रश्न कोणी विचारलाच तर त्यांना देशद्रोही किंवा दाऊदचे हस्तक ठरविण्यात येईल हे नक्की. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत बसपाचा पराभव झाला याचा ठपका मायावती यांनी प्रसारमाध्यमांवर ठेवला. प्रसारमाध्यमांनी बसपाला भाजपाचीच ‘बी टीम’ ठरवल्याने बसपाचा पारंपरिक मुस्लिम मतदार समाजवादी पक्षाकडे वळला, तर समाजवादी पक्ष सत्तेत आल्यास राज्यात जंगलराज निर्माण होईल या भीतीपोटी बसपाच्या इतर मतदारांनी भाजपाकडे मते वळवली. मायावती यांनी हे महनीय विचार उत्तर प्रदेशात भाजपाचा विजय झाल्यावर व्यक्त केले. निवडणुकीच्या मैदानात त्या नव्हत्याच. समाजवादी पक्षापेक्षा भाजपा बरा. समाजवादी पक्षाचे सरकार उत्तर प्रदेशात येऊ देणार नाही, या त्यांच्या वक्तव्यातून मायावती त्यांच्या ‘व्होट बँके’ला एक प्रकारे सूचनाच देत होत्या. ओवेसीच्या बाबतीत तेच घडले," असं निरिक्षण शिवसेनेनं नोंदवलंय. अधिकारी निवडून येतात."भारतीय जनता पक्ष अशा प्रकारे निवडणुकीची रणनीती ठरवून घेतो व त्यानुसार ते पुढे जातात. निवडणूक जिंकण्याचे हे राजकीय व्यवस्थापन त्यांच्या पक्षासाठी चांगले असले तरी लोकशाही, समाजरचना उद्ध्वस्त करणारे आहेत. राजेश्वर सिंह हे ईडीचे जॉइंट डायरेक्टर तडकाफडकी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतात आणि भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर लखनौमधून निवडून येतात. पदावर असताना याच अधिकाऱ्याने ऑगस्टा वेस्टलॅण्डपासून टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा खाण वाटप घोटाळा, एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणापर्यंत अनेक घोटाळय़ांचा तपास केला आहे व या घोटाळ्यांवरून भाजपाने काँग्रेससह इतर विरोधकांवर शिंतोडे उडवले आहेत. म्हणजे ‘ईडी’सारख्या संवेदनशील सरकारी सेवेत असताना हे अधिकारी सत्ताधारी पक्षाचे हुकूम मानतात काय? असा प्रश्न निर्माण होतो," असं लेखात म्हटलंय. इतकी भयंकर परिस्थिती आणीबाणी काळातही नव्हती "सुशिक्षितांनी राजकारणात यायलाच हवे. यापूर्वी अनेक बडे नोकरशहा राजकारणात येऊन उच्चपदी बसले आहेत. त्यामुळे भाजपात जाऊन कोणी निवडणुका लढवल्या हा गुन्हा नाही. प्रश्न इतकाच आहे की, केंद्रीय तपास यंत्रणांत एकपक्षीय राजकारण घुसले आहे. तपास यंत्रणांतील लोकांचा राजकीय प्यादी म्हणून वापर होऊ लागला तर देशातील न्यायव्यवस्था, प्रशासन हे दोन प्रमुख स्तंभच कोसळून जातील. लोकशाहीचे हे दोन प्रमुख स्तंभ राजकीय प्यादी किंवा हस्तक म्हणून वापरले जाऊ लागले तर निवडणुका लढविण्यात काहीच अर्थ राहणार नाही. आता तर निवडणूक आयोगाच्या तटस्थतेविषयीही लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाल्या आहेत. काही सरकारी संस्था तर सत्ताधारी पक्षासमोर रांगत किंवा सरपटत आहेत. इतकी भयंकर परिस्थिती आणीबाणी काळातही नव्हती," असा टोला शिवसेनेनं लागावलाय. .म्हणून भाजपाला विजय मिळाला"सरकारी संपत्तीची सरळ सरळ विक्री होत आहे व त्याच पैशांवर राजकीय उत्सव साजरे होत आहेत. त्याच वेळी कष्टकऱ्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंडावरील व्याजदर सरकारने कमी करून मोठाच आघात केला. युक्रेन-रशिया युद्धाच्या रूपाने महागाईचा भस्मासुर थैमान घालतो आहे, पण देशातील राजकीय विजयोत्सवापुढे हे भस्मासुर कोणाला दिसत नाहीत. कारण देशात राज्यकर्त्यांचा जयजयकार सुरू आहे. या जयजयकाराने प्रश्नांचा कोलाहल काही काळ ऐकू येणार नाही, पण बेरोजगारीपासून महागाईपर्यंत प्रश्न तर कायम राहणारच आहेत. चार राज्यांत विकासाच्या मुद्द्यावर विजय मिळाला असे आता कितीही सांगितले तरी ते खरे वाटणारे नाही. मतांचे ध्रुवीकरण, प्रचंड धूळफेक आणि इतर बरेच काही हाताशी असल्यानेच भाजपाला विजय मिळाला," असं शिवसेनेनं म्हटलंय. ओवेसींवरही साधला निशाणा."श्रीमान ओवेसी हे उत्तर प्रदेशात खास अवतरले ते काय मुसलमानांची मते घ्यायला? ओवेसींची योजना करण्यात आली ती हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करायला, हिंदूंना चिथावणी द्यायला. त्यात आता यश मिळाले, पण हे आणखी किती काळ चालणार? देशात हे असेच चालणार काय? विचार करावा असे वातावरण आहे, पण विचार करण्याची क्षमता मारून टाकली आहे! विजय त्यातूनच मिळाला आहे," असा चिमटा लेखाच्या शेवटी काढण्यात आलाय. ते खरं आहे."पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे कवित्व आणखी काही काळ सुरू राहील. कारण मोदी राज्यांतील उत्सव लवकर संपवले जात नाहीत. पाच राज्यांचे निकाल म्हणजे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचे मार्गदर्शक असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केले. त्यावर अनेक प्रमुख नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने विजय मिळवला असला तरी त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होत नसतो. देशासाठी लढाई २०२४ मध्येच होणार आणि तेव्हाच ती लढली जाईल. कोणत्याही राज्याची लढाई संपूर्ण देशाचे भवितव्य ठरवू शकत नाही, असे राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी म्हटले आहे, ते खरे आहे," असं शिवसेनेनं म्हटलंय.
