केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाने नोकरी सोडताना नोटीस पीरियड पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार असल्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र हा निर्णय सर्वसामान्य नोकरदारांना धक्का देणारा असल्याचं सांगत शिवसेनेनं यावरुन केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाची निर्मिती फक्त जनतेच्या खिशावर डल्ला मारण्यासाठीच झाली आहे का?, असा प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केलाय. नोकरी सोडताना भराव्या लागणाऱ्या या १८ टक्के जीएसटीच्या रक्कमेवरुन शिवसेनेनं ही अल्पबचतीवरील व्याज कमी करण्याच्या ‘नजरचूकी’सारखी चूक असावी असा खोचक टोला लगावत याबद्दलही लवकरच सुधारणेचा निर्णय घ्यावा असं मत व्यक्त केलंय. नक्की पाहा हे फोटो >> तीन मिनिटांच्या Zoom Call मध्ये ९०० जणांना कामावरुन काढणाऱ्या भारतीय वंशाच्या सीईओची संपत्ती किती माहितीय का? "जीएसटीचे अनेक तडाखे देशातील सामान्य जनतेला आणि अर्थव्यवस्थेला बसत असले तरी केंद्रातील विद्यमान सत्ताधारी जीएसटीच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले आहेत. जीएसटी आणि त्याच्या आकारणीवरून कोणी कितीही बोलत असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करायचे, जीएसटीचे घोडे दामटत राहायचे आणि जमेल तेवढी सरकारची तिजोरी भरत राहायचे. लोकांचे खिसे रिकामे झाले तरी चालतील, पण सरकारचा खजिना भरला पाहिजे. अशीच एकंदर भूमिका केंद्र सरकारची जीएसटी आणि इतर आर्थिक निर्णयांबाबत राहिली आहे," असा टोला 'सामना'च्या अग्रलेखामधून लगावण्यात आलाय. नक्की वाचा >> जॉब स्वीच करणं महागात पडणार! …तर नोकरी सोडताना संपूर्ण पगारावर भरावा लागणार १८ टक्के जीएसटी "आताही एक धक्कादायक बातमी याच भूमिकेला बळ देणारी आहे. या बातमीनुसार नोकरी सोडणाऱ्या नोकरदार मंडळींना आता १८ टक्के जीएसटीचा तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. नोकरी सोडताना नोटीस पीरियड न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रामुख्याने हा फटका बसणार आहे. नोटीस पीरियड पूर्ण न करता दुसरीकडे रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर १८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारत पेट्रोलियमची सहाय्यक कंपनी असलेल्या ओमान रिफायनरीच्या प्रकरणात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाने या पद्धतीचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार कंपन्या भरत असलेले टेलिफोन बिल, कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रुप इन्शुरन्स, नोटीस पीरियडच्या बदल्यात दिले जाणारे वेतन अशा सगळय़ा गोष्टी जीएसटीच्या अखत्यारीत येण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाचा हा निर्णय फक्त उफराटाच नव्हे तर लुटारू मनोवृत्तीचाही आहे. नोटीस पीरियड न देता जेव्हा एखादा कर्मचारी वेतन द्यायला तयार होतो तेव्हा ती त्याची ‘निकड’ असते. म्हणूनच तो पगारावर पाणी सोडण्यास तयार होतो. आता जर सरकार त्यावरही जीएसटी आकारण्याचा विचार करीत असेल तर त्याची अवस्था ‘आगीतून फुफाटय़ात’ अशीच होणार आहे, म्हणजे पगारही द्या, वर १८ टक्के जीएसटीचा भुर्दंडदेखील भरा," असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. नक्की पाहा >> Video: Wipro मधील IT श्रेत्रातील नोकरी सोडली अन्…; कोल्हापुरी चपलांच्या परंपरेसाठी धडपडणारा मुंबईकर "केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाची निर्मिती फक्त जनतेच्या खिशावर डल्ला मारण्यासाठीच झाली आहे का? हा जो काही सरकारी तिजोरीत पैसा टाकण्याचा नवा फंडा त्यांनी आता शोधला आहे, तो सरकारच्या व्यापारी वृत्तीला साजेसा आहे, असा आरोप उद्या झाला तर त्याला दोष कसा देता येईल? आता हा निर्णय एका संस्थेपुरता मर्यादित आहे की, सरसकट सगळय़ांसाठी लागू होणार याबाबत स्पष्टता नसली तरी मुळात प्राधिकरणाचा हा दृष्टिकोनच निषेधार्ह आहे. सरकारच्या तिजोरीत पैसा आला पाहिजे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. पण त्यासाठी सामान्य जनतेच्या नोटीस पीरियडच्या पगारावरही जीएसटीची कुऱ्हाड चालवायची असा त्याचा अर्थ होत नाही. पगार आणि व्यक्तिगत आयुष्यात उन्नती व्हावी, यासाठी माणूस नवीन नोकरी पत्करतो. अशा वेळी त्याच्या नोटीस पीरियडच्या पगारावर जीएसटी आकारणे म्हणजे त्याच्या प्रगतीच्या स्वप्नांवर कुऱ्हाडच आहे. सरकारची तिजोरी भरण्याचा हा मार्ग खचितच नाही," अशी टीका करण्यात आलीय. नक्की वाचा >> तीन मिनिटांच्या झूम कॉलमध्ये ९०० जणांना कामावरुन काढणाऱ्या CEO वर संतापले हर्ष गोयंका; म्हणाले, “अशा गोष्टींमुळे…” "आधीच कोरोना आणि लॉक डाऊनमुळे सामान्य नोकरदारांचे जिणे हराम झाले आहे. लाखो लोक बेरोजगार झाले आहेत. त्यात आता नोकरी सोडतानाच्या पगारावरही जीएसटी आकारला जाणार असेल तर कसे व्हायचे? अर्थात, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी होऊनही देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर शंभरी पार ठेवून आणि छोटय़ा बचतींवरील व्याजदर कमी करण्याची ‘नजरचूक’ करून सरकारची तिजोरी भरणारे हेच सरकार आहे. त्यांच्याकडून वेगळी काय अपेक्षा करणार? आता पुन्हा नोकरदारांच्या नोकरी सोडतानाच्या पगारावर जीएसटीची कुऱ्हाड चालविण्याची आणखी एक चूक सरकारकडून होणार असेल तर अवघडच आहे. अल्पबचतीवरील व्याज कमी करण्याची ‘नजरचूक’ जशी सरकारने सुधारली, तशीच ही चूकदेखील वेळीच सुधारावी. सरकारच्या तिजोरीत भर पडली पाहिजे हे खरे, पण त्यासाठी सरकार जनतेचे खिसे किती ओरबाडणार, हा खरा प्रश्न आहे," असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
