गुजरात विद्यापाठीने पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवीची माहिती अरविंद केजरीवाल यांना द्यावी, असे निर्देश केंद्रीय सुचना आयोगाने दिले होते. त्यानंतर गुजरात विद्यापीठाने याविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर काल सुनावणी पार पडली. यावेळी कुणाच्या बालिश जिज्ञासेसाठी माहितीचा अधिकार वापरता येणार नाही, असा प्रतिवाद गुजरात विद्यापीठाच्या वकीलांकडून करण्यात आला. दरम्यान, याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. हेही वाचा - Rajasthan budget 2023: मुख्यमंत्री १० मिनिटं जुनाच अर्थसंकल्प वाचत राहिले, विरोधी पक्षांच्या गोंधळानंतर सभागृह तहकूब याप्रकरणी गुजरात विद्यापीठाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. यावेळी बोलताना, पंतप्रधान मोदी यांची पदवी संदर्भातील माहिती सार्वजनिक करण्यात आली आहे. विद्यापीठानेही त्यांच्या वेबसाईटवर ही माहिती अद्यावत केली आहे. तसेच माहिती अधिकार कायद्याचा वापर विरोधकांकडून चुकीच्या पद्धतीने होत असून कुणाच्या बालिश जिज्ञासेसाठी माहिती अधिकार कायदा वापरता येणार नाही, असा प्रतिवाद त्यांनी केला. याबरोबरच न्यायालयाने केंद्रीय सुचना आयोगाला आदेश रद्द करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणीही तुषार मेहता यांनी केली. हेही वाचा - जम्मू-काश्मीरमध्ये सापडला मोठा खजिना, भारत आता अमेरिका-चीनलाही मागे टाकणार? दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांनी तुषार मेहता यांचा दावा फेटाळून लावला. तुषार मेहता यांनी पंतप्रधान मोदींच्या पदवीबाबत केलेला दावा खोटा असून गुजरात विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर यासंदर्भात कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही, असे ते म्हणाले. तसेच अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडेन यांच्या घरावर एफबीआयने टाकलेल्या छाप्याचा हवाला देत कायद्यापुढे सगळे समान असल्याचं ते म्हणाले.
