श्रद्धा वालकर हत्याकांड : नवीन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग नियमांमुळे खटल्याला गती मिळणार? जाणून घ्या बदलेला नियम!

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

श्रद्धा वालकर खटल्यात गुगल, व्हॉट्सॲप, बंबल, जीमेल आणि हॉपर यांसारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय टेक कंपन्यांच्या नोडल अधिकाऱ्यांची साक्ष अत्यंत महत्त्वाची आहे. हे अधिकारी अमेरिका, ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंडमध्ये राहतात. त्यांच्याकडे या प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण डिजिटल पुरावे आहेत.

तपास अधिकारी इन्स्पेक्टर राम सिंग यांनी या परदेशी अधिकाऱ्यांची साक्ष व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केले होते. हे अर्ज गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित होते. विशेष सरकारी वकील मधुकर पांडे यांनी युक्तिवाद केला की, या आंतरराष्ट्रीय साक्षीदारांना भारतात प्रत्यक्ष बोलावणे व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण आहे आणि यामुळे खटल्याचा निकाल लागण्यास खूप उशीर होईल.

न्यायालयाचा निर्णय आणि नवीन नियम

साकेत न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरवरिंदर सिंग जग्गी यांनी १ जून रोजी जुने अर्ज फेटाळले, परंतु पोलिसांना नवीन इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग नियम, २०२५ अंतर्गत नवीन अर्ज सादर करण्याची मुभा दिली. हे नवीन नियम ७ जुलै २०२५ पासून लागू झाले आहेत.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २०२१ च्या जुन्या नियमांमध्ये परदेशी साक्षीदाराची साक्ष व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यापूर्वी आरोपीची संमती घेणे बंधनकारक होते. आरोपी आफताबच्या वकिलांनी याच मुद्द्याचा आधार घेत विरोध केला होता. मात्र, नवीन २०२५ च्या नियमांमधून आरोपीच्या संमतीची ही अट पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. न्यायालयाने या बदलाला मोठा कायदेशीर बदल म्हटले आहे.

खटल्याची सद्यस्थिती आणि महत्त्व

मे २०२२ मध्ये आफताबने त्याची लिव्ह-इन पार्टनर श्रद्धा वालकरची गळा दाबून हत्या केली होती. त्यानंतर तिच्या शरीराचे तुकडे करून ते मेहरोलीच्या जंगलात फेकले होते. या खटल्यात एकूण २२० साक्षीदार असून सध्या सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांची नोंदणी सुरू आहे.

पोलिसांना आता नवीन नियमांनुसार नवीन अर्ज सादर करावे लागतील. आरोपीच्या संमतीची अट रद्द झाल्यामुळे, आता न्यायालय थेट परदेशी तांत्रिक साक्षीदारांची साक्ष ऑनलाईन नोंदवू शकते. यामुळे श्रद्धा वालकर खटल्याचा वेळ वाचून अंतिम निकालाला मोठी गती मिळण्याची दाट शक्यता आहे.