मोदी सरकारने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग आणि अल्पसंख्याक मंत्रालय त्वरीत बंद करण्याची मागणी विश्व हिंदू परिषदेने (विहिंप) केली आहे. सोमवारी गुजरात येथे झालेल्या एका बैठकीत ही मागणी करण्यात आली. अल्पसंख्याक आयोग आणि मंत्रालयामुळे फुटीरतावादी मानसिकतेला प्रोत्साहन मिळत असल्याचा आरोप विहिंपने केला केला आहे. गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यातील वडताल येथे झालेल्या केंद्रीय परिषदेत इतर अनेक प्रस्तावही पारित करण्यात आले. भारतात मुस्लिम व ख्रिश्चन हे समाज पीडित असल्यासारखे अल्पसंख्याक आयोगाकडून दाखवण्यात येते, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर सराकरने संसदेत लवकरच कायद्याची निर्मिती करून राम मंदिर निर्मितीच्या दिशेने पाऊल टाकावे, असे आवाहनही त्यांनी आपल्या प्रस्तावात केले आहे. विहिंपने तिरूपती बालाजी मंदिर तसेच इतर प्रमुख मंदिरांच्या प्रसादावर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लावल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली आहे. हिंदू देव-देवतांच्या पुजा साहित्यातील उदबत्ती, धूप आणि मुर्त्यांसारख्या वस्तूंवर जीएसटी लावण्यावरून अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना पत्र लिहिल्याचे या प्रस्तावात म्हटले आहे. विहिंपची स्थापना १९ ऑगस्ट १९६२ रोजी झाली होती. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे तत्कालीन प्रमुख माधव गोळवळकर, शिवराम शंकर आपटे आणि स्वामी चिन्मयानंद यांनी एकत्रित येऊन केली होती. या संघटनेचे ६० लाखांहून अधिक सदस्य आहेत. विहिंपची युवा शाखा बजरंग दल आणि महिला शाखा दुर्गा वाहिनीही सक्रीय आहे.
