वडीलांशी झालेल्या भांडणानंतर घरी न परतलेल्या एका १६ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर चालत्या बसमध्ये बलात्कार करणाऱ्या चालकाची १० वर्षीची सत्तमजूरीची शिक्षा सिक्कीम उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. न्यायमूर्ती मिनाक्षी मदन राय आणि न्यायमूर्ती भास्कर राज प्रधान यांच्या खंडपीठाने आरोपीची याचिका फेटाळून लावत हा निकाल दिला. ‘पॉस्को’ कायद्यांर्गत ट्रायल कोर्टाने आरोपीला दोषी ठरवले होते, ज्याला उच्च न्यायालयाने योग्य मानले आहे.
नेमकं काय घडलं होतं?
मार्च २०२२ मध्ये पीडित मुलीचे तिच्या वडिलांशी कडाक्याचे भांडण झाले होते. त्यामुळे ट्यूशन सुटल्यानंतर ती घरी गेली नाही आणि रात्री एका ‘हवा घर’ (प्रवाशांसाठीची शेड) मध्ये थांबली. रात्री एका बस चालकाने तिला सोबत येण्याची विचारणा केली, पण तिने नकार दिला. ती रात्रभर तिथेच थांबली.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी तोच चालक दुसऱ्या गाडीने तिथे आला. रात्रभर थंडी आणि भुकेने व्याकुळ झालेल्या मुलीने यावेळी त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि ती त्याच्यासोबत गाडीत बसली. त्या चालकाने तिला जेवण दिले. त्यानंतर तो दिवसभर बसमधून वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सोडण्याचे काम करत होता आणि ती मुलगीही दिवसभर त्याच्यासोबत बसमध्येच होती.
नराधमाने रात्री केला अत्याचार
दिवस संपल्यानंतर रात्रीच्या वेळी आरोपीने बसमध्येच पीडितेवर जबरदस्ती केली. तिने विरोध करूनही त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. अत्याचार केल्यानंतर त्याने तिची माफीही मागितली. नंतर त्याने तिला पुन्हा त्याच ‘हवा घर’ जवळ आणून सोडले. त्यावेळी प्रचंड पाऊस पडत होता आणि मानसिक धक्क्यामुळे मुलगी तिथेच बेशुद्ध पडली. दरम्यान, मुलगी घरी न आल्याने तिच्या पालकांनी पोलिसांत ती हरवल्याची तक्रार नोंदवली होती. पोलिसांनी शोध घेऊन तिला रुग्णालयात दाखल केले, जिथे वैद्यकीय तपासणीत तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे समोर आले.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
न्यायालयाने म्हटले की, लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये पीडितेची साक्ष सर्वात महत्त्वाची असते. पीडितेला त्या बसचा नंबर अचूक लक्षात होता. तसेच कंपनीच्या इतर कर्मचाऱ्यांनीही त्या मुलीला ड्रायव्हरसोबत बसमध्ये पाहिले होते. आरोपीच्या वकिलाने “फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये ठोस पुरावे नाहीत” असा युक्तिवाद करत ड्रायव्हरला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
“फॉरेन्सिक पुरावे कमी पडले तरीही पीडितेची स्पष्ट साक्ष आणि वैद्यकीय अहवाल आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या गुन्ह्यासाठी आरोपीला १० वर्षांची सक्तमजुरी आणि ५,००० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
