Silver Import Curbs : पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या तणावाचा जगावर मोठा परिणाम होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अमेरिका-इराण युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून होणाऱ्या जागतिक व्यापारात अडथळे निर्माण होत असल्याने अनेक देशांत इंधन पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत होत आहे. याचा फटका भारतालाही बसण्याची शक्यता असल्याने आता केंद्र सरकारने उपाययोजना राबवायला सुरूवात केली. या अनुषंगानेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच देशवासियांना काटकसरीच्या उपाययोजना स्वीकारण्याचं आवाहन केलं होतं.

त्यानंतर केंद्र सरकारने सोने-चांदीवरील आयात शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच आता केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने चांदीच्या आयातीवर नवीन निर्बंध लागू केले आहेत.

केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, आता चांदीच्या अनेक प्रकारांना फ्री आयात धोरणातून काढून टाकण्यात आलं असून मर्यादित आयात श्रेणीत टाकण्यात आलं आहे. त्यामुळे परदेशातून चांदीच्या आयातीसाठी आता सरकारची परवानगी लागणार आहे, म्हणजेच सरकारने चांदीच्या आयातीवरील निर्बंध वाढवले ​​आहेत. या संदर्भातील वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलं आहे.

हेही वाचा

चांदीच्या आयातीबाबत सरकारने नेमकं काय निर्णय घेतला?

केंद्र सरकारने सोन्यापाठोपाठ चांदीच्या आयातीवर नवीन निर्बंध लादले आहेत. चांदीचा आता ‘मुक्त’ आयात धोरण प्रणालीतून ‘प्रतिबंधित’ आयात धोरण प्रणालीमध्ये समाविष्ट केलं आहे. अनावश्यक आयातीवर अंकुश ठेवून परकीय चलनाचा होणारे निर्गमन नियंत्रित करण्यासाठी ही वाढ करण्यात आली. सुधारित नियमांनुसार, ९९.९ टक्के शुद्धता असलेल्या चांदीच्या लगडी, तसेच नैसर्गिक चांदी, अर्ध-प्रक्रिया केलेली चांदी आणि पावडर स्वरूपातील चांदीच्या आयातीसाठी आता सरकारी मंजुरी अनिवार्य असेल. चांदीच्या आयातीच्या काही श्रेणींना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांखालीही आणण्यात आले आहे. धोरण बदलामुळे चांदीच्या पुरवठा साखळीवरील नियंत्रण अधिक कडक झाले आहे.

यामध्ये औद्योगिक आणि गुंतवणूक क्षेत्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चांदीच्या विविध प्रकारांचा समावेश आहे, ज्यात बुलियन-ग्रेड धातू आणि उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या अर्ध-प्रक्रिया केलेल्या चांदीचा देखील समावेश आहे. आतापर्यंत, या श्रेणींचे वर्गीकरण प्रामुख्याने ‘मुक्त’ आयात प्रणालीअंतर्गत केले जात होते, ज्यामुळे आयातदारांना नियामक देखरेखीखाली माल आणण्याची परवानगी होती.नवीन चौकटीनुसार, आता मालाला मंजुरी मिळण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असेल.

नवीन बदल काय?

चांदीच्या वळ्या, नैसर्गिक चांदी, अर्ध-प्रक्रिया केलेली चांदी आणि चांदीची पावडर यांची आयात ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत येईल, म्हणजेच स्पष्ट सरकारी मंजुरीशिवाय मालाची पाठवणी करता येणार नाही. यात प्लॅटिनमचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. आयातीचे काही विशिष्ट विभाग रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसारच नियंत्रित केले जातील, ज्यामुळे आयातदारांसाठी आर्थिक आणि अनुपालन देखरेखीचा आणखी एक स्तर निर्माण होईल.

चांदीची आयात किती?

वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात चांदीची आयात दुप्पटीहून अधिक वाढून ४११ दशलक्ष डॉलरवर पोहोचली. वर्ष २०२५-२६ मध्ये, वाढलेल्या किमतींमुळे आयातीत सुमारे १५० टक्क्यांनी वाढ होऊन ती १२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. गेल्या आर्थिक वर्षात आयातीच्या प्रमाणात ४२ टक्क्यांनी वाढ होऊन ती ७,३३४.९६ टन झाली. चांदीचा भाव सुमारे २.५३ लाख रुपये प्रति किलो होता. हा धातू विद्युत स्विच आणि सौर पॅनेलपासून ते रासायनिक उत्प्रेरक आणि वैद्यकीय उपकरणांपर्यंत अनेक उद्योगांमध्ये एक आवश्यक घटक आहे.

पश्चिम आशियाई युद्धाच्या उद्रेकापूर्वी, २७ फेब्रुवारी रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचा परकीय चलन साठा ७२८.४९ अब्ज डॉलरच्या विक्रमी उच्चांकावर होता. १ मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात हा साठा घसरून ६९० अब्ज डॉलरपर्यंत खाली घसरला आहे. या युद्धामुळे महागड्या आयातीमुळे रुपयावर दबाव आला आहे.

आयात शुल्कात मोठी वाढ

केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच एक मोठा निर्णय घेतला होता. सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क वाढवून १५ टक्के केलं आहे. याआधी आयातशुल्क ६ टक्के एवढं होतं, तर प्लॅटिनमवरील आयात शुल्क ६.४ टक्क्यांवरून १५.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. या दोन्ही बदलांमुळे मौल्यवान धातूंवरील एकूण आयात शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे. प्लॅटिनमच्या आयातीवरील शुल्कही ६.४ टक्क्यांवरून १५.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे.

आयात शुल्क वाढवण्यामागचं कारण काय?

सध्या पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितेचं सावट आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देशाची व्यापक आर्थिक स्थिरता टिकवणं, परकीय चलनाचा साठा सुरक्षित ठेवणं आणि अनावश्यक आयातींवर मर्यादा आणणं, या उद्देशानेच केंद्र सरकारने सोन्या-चांदीच्या आयातीवरील शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे एका सरकारी अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं आहे. मौल्यवान धातूंच्या आयातीवरील शुल्कात वाढ केल्यानंतर सरकारने दागिन्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या छोट्या सुट्या भागांच्या शुल्कातही वाढ केली आहे. त्यामध्ये हुक, क्लॅस्प, क्लॅम्प, पिन आणि स्क्रू यांसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. प्लॅटिनमच्या दागिन्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अशाच सुट्या भागांवर आता ५.४% आयात शुल्क आकारलं जाणार आहे. आयातीची अनावश्यक मागणी मर्यादित करण्यासाठी आणि देशाच्या बाह्य आर्थिक टाळेबंदावरील दबाव वाढवण्यासाठी ही दरवाढ करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.