जगातील सर्वाधिक पगार घेणाऱ्या सिंगापूरच्या पंतप्रधानांच्या वेतनात ६४% वाढ; PM नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पगार किती?

या वेतनवाढीनंतर पंतप्रधान वँग यांना दरमहा ३ लाख सिंगापूर डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार सुमारे २.२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळणार आहे.

वाढलेल्या पगारातून लॉरेन्स वँग काय करणार?

वेतनवाढीचा निर्णय जाहीर होताच सिंगापूरमध्ये राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर चर्चांना उधाण आले आहे. पंतप्रधान लॉरेन्स वँग यांनीही हे प्रकरण संवेदनशील असल्याचे मान्य केले आहे. “राजकीय नेत्यांचा पगार हा नेहमीच चर्चेचा आणि संवेदनशील विषय असतो,” असे वँग यांनी स्पष्ट केले.

सिंगापूरमधील एका सामान्य नागरिकाचे सरासरी मासिक उत्पन्न सुमारे ५,७७५ सिंगापूर डॉलर्स (सुमारे ४.३१ लाख रुपये) आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांचा पगार आणि सर्वसामान्यांचे उत्पन्न यातील तफावत लक्षणीय आहे.

नागरिकांच्या या भूमिकेचा आदर करत पंतप्रधान वँग यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पुढील ५ वर्षांपर्यंत पगारात वाढलेली संपूर्ण अतिरिक्त रक्कम ते सामाजिक कार्यासाठी दान करणार आहेत.

जगातील इतर बड्या नेत्यांचा पगार किती?

सिंगापूरच्या पंतप्रधानांचे वेतन हे जगातील इतर प्रमुख देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने जास्त आहे. रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार विविध देशांच्या प्रमुख नेत्यांचे वार्षिक वेतन पुढीलप्रमाणे आहे:

भारताच्या पंतप्रधानांचा पगार किती?

तुलना करायची झाल्यास, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दरमहा सुमारे १.६६ लाख रुपये पगार मिळतो. यामध्ये ५०,००० रुपये मूळ वेतन, ३,००० रुपये सरकारी भत्ता, ४५,००० रुपये संसदीय भत्ता आणि दररोज २,००० रुपये दैनिक भत्ता यांचा समावेश असतो. याशिवाय निवृत्तीनंतर पेन्शन, मोफत निवासस्थान, प्रवास सुविधा, सुरक्षा आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची टीम सरकारकडून पुरवली जाते.

सिंगापूरमध्ये राजकीय नेत्यांना इतका जास्त पगार का दिला जातो?

सिंगापूर सरकारने राजकीय नेत्यांच्या उच्च वेतनाचे नेहमीच समर्थन केले आहे. यामागे प्रामुख्याने दोन महत्त्वाची कारणे दिली जातात:

1. उत्कृष्ट क्षमतेच्या व्यक्तींना राजकारणात आकर्षित करणे: खासगी क्षेत्रातील अत्यंत कुशल, बुद्धिमान आणि सक्षम व्यक्तींनी देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी राजकारणात यावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
2. भ्रष्टाचाराला पायबंद घालणे: लोकप्रतिनिधींना पुरेसे आणि आकर्षक वेतन दिल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसतो, अशी सिंगापूरची धारणा आहे.

डिसेंबर २०२५ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या एका स्वतंत्र समितीच्या शिफारशींनंतर ही वेतनवाढ लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी २०१२ मध्ये जनतेच्या तीव्र विरोधानंतर मंत्र्यांच्या पगारात ३६ टक्क्यांची कपात करण्यात आली होती.

इतर मंत्र्यांच्या पगारातही होणार वाढ

पंतप्रधानांसोबतच सिंगापूरच्या इतर मंत्र्यांच्या पगारातही सुधारणा केली जात आहे. ज्युनिअर मंत्र्यांचे बेंचमार्क वेतन १.१ दशलक्ष सिंगापूर डॉलर्सवरून १.८ दशलक्ष सिंगापूर डॉलर्स (सुमारे १३.४ कोटी रुपये) करण्यात आले आहे.

तथापि, सर्व मंत्र्यांना ही वाढ लगेच मिळणार नाही. सुरुवातीला त्यांच्या कामगिरीनुसार आणि जबाबदाऱ्यांनुसार ९ टक्क्यांपर्यंतची एकरकमी वेतनवाढ दिली जाईल. चालू कार्यकाळाच्या अखेरपर्यंत बहुतांश मंत्र्यांचा पगार १.३५ दशलक्ष सिंगापूर डॉलर्स (सुमारे १०.१ कोटी रुपये) पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

वेतनाचे सूत्र काय आणि त्यावर टीका का होते?

सिंगापूर सरकार आपल्या राजकीय नेत्यांचे वेतन निश्चित करण्यासाठी देशातील सर्वोच्च उत्पन्न असणाऱ्या १,००० नागरिकांच्या कमाईचा** बेंचमार्क म्हणून वापर करते.

मात्र, या पद्धतीवर टीकाही केली जाते. नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरचे राजकीय विश्लेषक चोंग जा इयान यांच्या मते, वाढत्या आर्थिक विषमतेमुळे अशा अफाट वेतनामुळे मंत्री सर्वसामान्य नागरिकांपेक्षा श्रीमंत वर्गाशी अधिक जवळचे वाटू लागतात.

तसेच, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उच्च पगार दिला जात असला तरी २०२४ मध्ये माजी वाहतूक मंत्री एस. ईश्वरन यांना न्यायदानात अडथळा आणल्याबद्दल आणि बेकायदेशीर भेटवस्तू स्वीकारल्याबद्दल तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. तरीही, जगाच्या तुलनेत सिंगापूरमध्ये भ्रष्टाचाराच्या घटना अत्यंत दुर्मिळ मानल्या जातात.