मुंबई : भारतात दिव्यांग महिलांची स्थिती ही सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तरावर अत्यंत आव्हानात्मक आहे. या महिलांना काम मिळून स्वत:च्या पायावर उभे करणे हे एक आव्हान असून या पार्श्वभूमूवर दिव्यांग महिलांसाठी कौशल्य प्रशिक्षणामुळे नवे क्षितिज उघडण्यात आला आहे.
भारताच्या २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात सुमारे २.६८ कोटी दिव्यांग व्यक्ती असून यात महिलांचे प्रमाण जवळपास १.१८ कोटी आहे. म्हणजेच एकूण दिव्यांग लोकसंख्येच्या सुमारे ४४ टक्के हिस्सा महिलांचा आहे. मात्र रोजगाराच्या बाबतीत ही संख्या अत्यंत कमी दिसते. विविध अहवालांनुसार दिव्यांग महिलांपैकी केवळ २० ते २३ टक्के महिलाच कोणत्याही प्रकारच्या रोजगारात सहभागी आहेत. ग्रामीण भागात ही टक्केवारी आणखी घसरते.यामागे ‘ड्युअल मार्जिनलायझेशन’ म्हणजेच दुहेरी वंचितता हा प्रमुख घटक आहे. महिला असल्यामुळे भेदभाव आणि दिव्यांगत्वामुळे सामाजिक मर्यादा या दोन्हींचा एकत्रित परिणाम त्यांच्या जीवनावर होतो. अनेक ठिकाणी शिक्षणाची संधी मिळत नाही आणि मिळाली तरी ती पुढे रोजगारात रूपांतरित होत नाही.
अशा परिस्थितीत कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम हे परिवर्तनाचे प्रभावी साधन ठरत आहेत. शिवणकाम, संगणक प्रशिक्षण, डिजिटल सेवा, डेटा एंट्री, हस्तकला आणि सूक्ष्म उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांत दिले जाणारे प्रशिक्षण दिव्यांग महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवत आहे. काही स्वयंसेवी संस्था आणि सरकारी उपक्रमांच्या माध्यमातून हजारो महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यापैकी अनेकांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे किंवा घरबसल्या उत्पन्नाचे साधन निर्माण केले आहे.उदाहरणार्थ, विविध कौशल्य विकास योजनांमुळे प्रशिक्षित झालेल्या महिलांपैकी सुमारे ३० ते ४० टक्के महिलांनी थेट किंवा अप्रत्यक्ष रोजगार मिळवल्याचे दिसून येते. डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या वापरामुळे ‘वर्क फ्रॉम होम’ संधीही वाढल्या आहेत ज्याचा फायदा विशेषतः हालचालींमध्ये मर्यादा असलेल्या महिलांना होत आहे.
तथापि या प्रगतीसह अनेक अडथळे अजूनही कायम आहेत. देशभरात कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांची संख्या अपुरी आहे. तसेच, सर्व प्रशिक्षण केंद्रे दिव्यांग-अनुकूल नसल्याने अनेक महिलांना त्याचा लाभ घेता येत नाही. वाहतूक, पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित मार्गदर्शक यांचा अभाव हीही मोठी समस्या आहे.तज्ज्ञांच्या मते, केवळ प्रशिक्षण देणे पुरेसे नाही. त्यासोबत रोजगाराच्या संधी, बाजारपेठेपर्यंत पोहोच, आर्थिक सहाय्य आणि सामाजिक स्वीकार या गोष्टींची जोड देणे आवश्यक आहे. तसेच, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि स्थानिक स्तरावर जनजागृती केल्यास या उपक्रमांचा प्रभाव अधिक व्यापक होऊ शकतो. एकूणच, दिव्यांग महिलांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण ही केवळ उपजीविकेची साधनसंपत्ती नाही तर सन्मानाने जगण्याचा मार्ग आहे. योग्य धोरणे, ठोस अंमलबजावणी आणि समाजाच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळेच या महिलांना खऱ्या अर्थाने मुख्य प्रवाहात आणणे शक्य होईल.
