संयुक्त किसान मोर्चाची आज सिंघू बॉर्डरवर आज अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण मुद्द्य्यांवर चर्चा झाली. याचबरोबर आता सरकारशी चर्चा करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाकडून पाच सदस्यीय समितीची स्थापना देखील करण्यात आली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकारपरिषदेत बोलताना शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी याबाबत माहिती दिली, तसेच या समितीमधील सदस्यांच्या नावाची देखील त्यांनी यावेळी घोषणा केली. संयुक्त किसान मोर्चाने भारत सरकारशी बोलण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. सरकारशी बोलण्यासाठी ही अधिकृत समिती असेल. या समितीत बलबीर सिंग राजेवाल, शिवकुमार कक्का, गुरनाम सिंग चारुणी, युधवीर सिंग आणि अशोक ढवळे असतील. संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक ७ डिसेंबर रोजी असेल, अशी माहिती राकेश टिकैत यांनी माध्यमांना दिली. या अगोदर माध्यमांना बैठकीबाबत माहिती देताना अशोक ढवळे यांनी सांगितले की, “संयुक्त किसान मोर्चाची आज सिंघू बॉर्डरवर आज अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक झाली. तीन कृषी कायदे जे शेतकरीविरोधी होते, जनताविरोधी होते आणि पूर्णपणे कॉर्पोरेटच्या बाजूने होते. ते केंद्र सरकारला रद्द करावे लागले, हा देशभरातील शेतकऱ्यांचा मोठा विजय आहे. या विजयात आमचे पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशचे शेतकरी ज्यांनी वर्षभर लाखोंच्या संख्येने हे दिल्लीचे आंदोलन यशस्वी केले. त्या सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन.” तसेच, “आजच्या या संयुक्त किसना सभेच्या बैठकीत संपूर्ण देशातील शेतकरी आणि मजुरांचे अभिनंदन करण्यात आले, त्यांना शुभेच्छा दिल्या. मात्र, त्यासोबतच काही गोष्टी ज्या आमच्या आंदोलनात पहिल्या दिवसापासून आम्ही ठेवल्या होत्या, त्यापैकी एक म्हणजे एमएसपीला हमी देणारा कायदा हा तयार केला पाहिजे. दुसरी मागणी होती वर्ष २०२० मधील वीज बील ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे वीज बील आणि संपूर्ण देशातील जनतेचं वीज बील आठ ते दहा पट वाढेल व मोठमोठ्या श्रीमंतांना त्याचा मोठा फायदा होईल, त्यामुळे हे वीज बील रद्द केले पाहिजे, परत घेतले पाहिजेत. ही आमची दुसरी मागणी होती. पराळ्यांची देखील मागणी होती. तसेच, या आंदोलना दरम्यान तीन बाबी ज्या समोर आल्या ज्याच्यावर आज अत्यंत विस्ताराने आज चर्चा झाली.” असं ढवळे यांनी सांगितलं. याचबरोबर, “या आंदोलना दरम्यान आमच्या हजारो शेतकरी बंधु-भगिनींवर आज मोठ्याप्रमाणावर खटले दाखल झाले आहेत. संपूर्ण देशभरात झाले आहेत. तसेच, या सर्व राज्यांचा ज्यांचा उल्लेख केला आहे तिथे झाले आहेत. हरियाणामध्ये तर ३८ हजार शेतकऱ्यांना लक्ष्य केलं गेलं. चुकीचे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. तेच उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि उत्तराखंड मध्ये देखील आहे. जे भाजपाचे राज्य आहेत त्या सर्व ठिकाणी हजारो खटले शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले आहेत. हे रद्द केले पाहिजेत. या अंतर्गत दिल्लीचे देखील खटले आहेत, प्रजासत्ताक दिनाचे व अन्य काही. लखीपूर खेरीचे देखील आहेत. चुकीचे खटले आमच्या शेतकऱ्यांविरोधात दाखल करण्यात आले आहेत. या मुद्द्य्यांवर चर्चा झाली. आमचे जे शेतकरी शहीद झाले त्या शहीदांच्या कुटुंबीयांना भरपाई दिली पाहिजे आणि इथे सिंघू बॉर्डरवर सर्व शहीदांचे एक स्मारक तर संयुक्त किसान मोर्चा तयार करेल, मात्र जमीन दिली पाहिजे ही देखील आमची मागणी होती. लखीमपूर खेरी प्रकरणातील जे हत्यारे आहेत अजय मिश्रा टेनी या देशाचे गृहराज्यमंत्री ज्याचं काम कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्याचं आहे. तेच आमच्या शेतकऱ्यांना चिरडून टाकतात, एका पत्रकारास चिरडून टाकातात. त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केलं पाहिजे आणि हत्येच्या आरोपाखावी त्यांना अटक केली पाहिजे, अशी आमची मागणी होती. तर, आज या बैठकीत काही गोष्टी पुढे गेल्या आहेत. काही चर्चा सरकारसोबत झाल्या आहेत. आजच्या बैठकीत एकमताने हे निश्चित झालं, पुढील काही दिवसात पाच सदस्यीय समिती संयुक्त किसान मोर्चाने निश्चित केली आहे.” अशी माहिती देखील अशोक ढवळे यांनी दिली.
