भारतात १०० नवीन स्मार्ट शहरे वसवण्याची योजना ही पर्यावरणावर वाईट परिणाम करणारी आहे, असे ब्रिटनमधील विद्यापीठाने केलेल्या संशोधनात म्हटले आहे. शहरी लोकसंख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारने स्मार्ट शहरांची योजना गाजावाजा करून जाहीर केली होती, पण त्यात पायाभूत सुविधा व उपयोजिततेवर भर दिला नाही तर त्यातून केवळ पर्यावरणाचा नाश होणार असल्याचे ब्रिटनच्या लिंकन विद्यापीठातील संशोधकांनी म्हटले आहे. तीन-चार मजली इमारतींच्या जागी ४० ते ५० मजली इमारती बांधण्याचे या स्मार्ट शहर योजनेत ठरले आहे, ही योजना २०१५ मध्ये जाहीर करण्यात आली पण ती पर्यावरणस्नेही नाही असे संशोधकांचे मत आहे. एकाच ठिकाणी उंच इमारती बांधल्याने लोकसंख्येची घनता वाढणार असून त्यातून साधनांची जादा मागणी येईल त्यामुळे वीज व पाणी यांच्या पुरवठय़ावर ताण येईल. सांडपाणी, मैला व हरितगृहवायू यांचे प्रमाणही वाढेल. यात भेंडी बझार या १६.५ एकरच्या मुंबईतील जागेच्या स्मार्ट सिटीत रूपांतर करण्याच्या सरकारच्या योजनेचा अभ्यास केला आहे. जर मुंबईत सर्वत्र ही योजना राबवली तर त्याचा काय परिणाम यावर होईल याचाही अभ्यास करण्यात आला. अशा पध्दतीने स्मार्ट शहर तयार केले तर नेहमी वीज पुरवठा खंडित होईल, पाणीपुरवठा नियंत्रित करावा लागेल, लोकसंख्या घनतेचा पर्यावरणावर वाईट परिणाम होईल. लिंकन येथील नागरी व्यवस्थापन तज्ञ प्रा. ह्य़ूज बायर्ड यांनी सांगितले की, स्मार्ट, जागतिक दर्जाची, राहण्यायोग्य, हरित किंवा पर्यावरणस्नेही अशी शहरे वसवण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे केवळ एकाच प्रकारच्या स्मार्ट शहरांचा विचार करून चालणार नाही. जर्नल ऑफ कंटेपररी अर्बन अफेअर्स या नियतकालिकात हा शोधनिबंध प्रसिद्ध झाला आहे. एकाच ठिकाणी उंच इमारती बांधल्याने लोकसंख्येची घनता वाढणार असून त्यातून साधनांची जादा मागणी येईल त्यामुळे वीज व पाणी यांच्या पुरवठय़ावर ताण येईल. सांडपाणी, मैला व हरितगृहवायू यांचे प्रमाणही वाढेल.
