पीटीआय़, नवी दिल्ली : मुलांसाठी समाजमाध्यमावरील जागतिक निर्बंधाचा दाखला देत ऑनलाइन व्यासपीठ वापरावरील वयोमर्यादा विचारात घेण्याची तसेच डिजिटल व्यसन रोखण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षणातदेखील कपात करण्यात यावी, अशी शिफारस सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली.
मुलांच्या डिजिटल सवयी सुधारण्यात शाळा महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असे नमूद करतानाच हानीकारक सामग्रीपासून मुलांचा बचाव व्हावा यासाठी शैक्षणिक सामग्रीमध्ये सोप्या उपकरणांचा समावेश करण्यावर भरही देण्यात आला आहे. डिजिटल व्यसन हे तरुण आणि प्रौढांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करणारी वाढती समस्या म्हणून ओळखण्यात आले असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे.
या अहवालात कुटुंबांना शिक्षित करण्याचे आणि डिजिटल साधनांचा मर्यादित वापर, उपकरणमुक्त तास निश्चित करण्यासाठी आणि सामायिक ऑफलाइन कार्यक्रमांना प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शिफारशीत काय?
- लहान मुले हानीकारक सामग्रीला बळी पडतात. त्यामुळे वयआधारित वापर मर्यादांबाबत धोरणांचा विचार करण्यात यावा.
- विविध समाजमाध्यम, जुगाराचे ॲप, ऑटो प्ले वैशिष्ट्ये आणि विशिष्ट जाहिरातींच्या बाबतीत वयाची पडताळणी आणि वयानुसार योग्य नियमन लागू करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीची असावी.
- शाळांनी स्क्रीनटाइम साक्षरता, सायबर सुरक्षा आणि मानसिक आरोग्य जागृती यांचा समावेश असलेला डिजिटल साधनांचा अभ्यासक्रम सुरू करावा.
- करोनादरम्यान वाढलेल्या ऑनलाइन अध्यापन साधनांवरील अवलंबित्व कमी करून ऑफलाइन संवादाला प्राधान्य द्यावे.
- शाळा आणि समुदाय केंद्रांद्वारे पालकांसाठी कार्यशाळा आयोजित कराव्यात.
