Social Media KYC Mandatory: The Indian government considers strict verification rules for digital platforms to curb cybercrimes : सध्या सोशल मिडिया, डेटिंग अॅप्स यांचा वापर भरमसाठ वाढला असून यावरून होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये देखील वाढ झाली आहे. यादरम्यान संसदीय समितीने विशेषतः महिला आणि अल्पवयीन मुली, तसेच एकूण ऑनलाईन सुरक्षितता वाढवण्यासाठी गृह आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला काही शिफारसी केल्या आहेत. यामध्ये सोशल मीडिया, डेटिंग अॅप्स आणि गेमिंग अॅप्सबाबत केवायसीवर आधारित ‘युजर आयडेंटीफिकेशन’ आणि वयाची पडताळणी करण्यासाठीची यंत्रणा सुरू करण्याच्या शिफारसीचा समावेश आहे.
हे प्रस्ताव महिला सक्षमीकरणासाठीच्या संसदीय समितीच्या ‘सायबर गुन्हे आणि महिलांची सायबर सुरक्षा’ या विषयावरील रिपोर्टचा भाग आहेत.
“बनावट प्रोफाईल, दुसऱ्या व्यक्तीचे सोंग घेणे आणि खोटे नाव वापरून छळ करणे अशा गोष्टींना आळा घालण्यासाठी सर्व सोशल मीडिया, डेटिंग आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्म्ससाठी अनिवार्य केवायसी आधारित व्हेरिफिकेशन सुरू करण्याची जोरदार शिफारस समिती करते,” असे समितीने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
“प्लॅटफॉर्म्सनी ठराविक काळाने फेर-पडताळणी करणे आणि वारंवार गैरवर्तणुकीसाठी तक्रार नोंदवण्यात आलेल्या खात्यांना ‘हाय-रिस्क फ्लॅग’ देणे अनिवार्य असले पाहिजे. तसेच डेटिंग आणि गेमिंग अॅप्ससाठी कठोर लायसन्सिंग नियम आणि वयाची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया तयार केली गेली पाहिजे, तसेच जर महिला आणि अल्पवयीन मुलांना फसवणूक किंवा जबरदस्तीच्या कृत्यांपासून संरक्षण देण्यात अपयशी ठरणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर दंडात्मक कारवाई केली जावी.”
तसेच समितीने बनावट किंवा पडताळणी करता न येणाऱ्या खात्यांचा वापर ऑनलाईन होणाऱ्या गैरकृत्यांमध्ये वाढल्याचा मुद्दा देखील नमूद केला.
या पार्श्वभूमीवर केवायसी-लिंक्ड युजर अकाउंट, वयाची मर्यादा लागू करणारी प्रणाली असे उपाय सुचवण्यात आले आहेत. वापरकर्त्यांचा माग काढणे सोपे व्हावे, तसेच एखाद्याच्या वयाला साजेसा नसलेला कंटेंट पाहण्यापासून त्याला रोखणे, आणि डीजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा गैरवापर रोखणे हा या सुचवण्यात आलेल्या उपायांचा उद्देश आहे.
“सोशल मीडियावर ऑनलाइन छळ, ट्रोलिंग आणि ओळख चोरी, धमक्या आणि बनावट प्रोफाईल्स यांसारख्या गोष्टी सामान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केवायसी अनिवार्य केले पाहिजे आणि तक्रार निवारणासाठी एक तातडीची यंत्रणा उभारली पाहिजे,” असे अहवालात म्हटले आहे.
या उपाययोजना केल्यास प्लॅटफॉर्म्सना अधिकृत कागदपत्रांच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांची ओळखीची पडताळणी करावी लागू शकते आणि अल्पवयीन मुलांसाठी अधिक कडक निर्बंध लादावे लागू शकतात.
दरम्यान या शिफारसीमुळे प्रायव्हसी, डेटा प्रोटेक्शन आणि याच्या व्यवहार्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात, तसेच वाद पेटण्याचीही शक्यता आहे. यापूर्वीही अनेकदा इंटरनेटच्या वापरासाठी केवायसी अनिवार्य केल्यास यामुळे पाळत ठेवली जाण्याचा धोका, डेटा चोरी आणि ज्यांच्याकडे औपचारिक ओळखपत्रे नाहीत अशा वापरकर्त्यांना इंटरनेट वापरापासून वंचित राहावे लागणे, अशी गोष्टी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
