“सोनम रघुवंशी पुन्हा तुरुंगात जाणार नाही”, मेघालय हनिमून हत्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

हस्तक्षेप करायचा नाही

न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने २९ जूनच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी मेघालय सरकारची याचिका दाखल करून घेतली. सोनम अगोदरच तुरुंगातून बाहेर आल्याचं समजल्यावर न्यायालयाने तिच्या जामिनाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवलं की, “प्रथमदर्शनी आम्ही जामिनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली असती, परंतु तिची आधीच सुटका झाल्यामुळे आता आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करायचा नाही.” तसंच प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली.

न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, उच्च न्यायालयाच्या युक्तिवादाशी ते सहमत नसले, तरी जामीन मिळाल्यानंतर कोणालाही पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याच्या परिणामांची ते तितकीच जाणीव ठेवतात. खंडपीठाने म्हटलं, “आम्हाला जाणीव आहे की गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी, आरोपी निर्दोष असल्याच्या गृहीतकावर विचार करणं गरजेचं आहे.” सोनमचं उत्तर दाखल झाल्यानंतर खटल्याची सुनावणी जलदगतीने घेण्याच्या आदेशावर विचार केला जाईल, असंही न्यायालयाने सांगितलं.

नेमकं प्रकरण काय?

हा संपूर्ण वाद २९ वर्षीय इंदूरचा व्यावसायिक राजा रघुवंशी याच्या हत्येशी संबंधित आहे. मे २०२५ मध्ये लग्न झाल्यानंतर राजा पत्नी सोनमसोबत मेघालयला गेला होता. २३ मे रोजी नोंगरीअत येथील होमस्टे सोडल्यानंतर हे जोडपं बेपत्ता झालं होतं. त्यानंतर राजाचा मृतदेह सोहरा येथील वी-सावडोंग धबधब्याजवळील दरीत सापडला, तर सोनम काही दिवसांनी उत्तर प्रदेशमध्ये सापडली. शुक्रवारी, मेघालय पोलिसांतर्फे युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दावा केला की, हे प्रकरण अत्यंत धक्कादायक आणि पूर्वनियोजित हत्येचा भाग आहे. अटकेशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३ ऐवजी कलम ४०३ चा उल्लेख झाल्यासारख्या किरकोळ टायपिंगच्या चुकीच्या आधारे उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करणे ही मोठी चूक होती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मेहता यांनी सांगितलं की, यापूर्वी सोनमचा जामीन तीन वेळा फेटाळण्यात आला होता. राज्य सरकारच्या या युक्तिवादात तथ्य असल्याचं खंडपीठाला वाटलं आणि त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

न्यायमूर्ती सुंदरेश म्हणाले, “प्रथमदर्शनी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला ज्या प्रकारे हाताळलं त्यावर आम्हाला शंका आहे.” अटकेचे कारण सोनम यांना सांगण्यात आले होते आणि तिने स्वतःच्या तीन अयशस्वी जामीन अर्जांदरम्यान या त्रुटीवर कधीही आक्षेप घेतला नव्हता, अशी नोंद न्यायालयाने घेतल. सोनमच्या वतीने बाजू मांडताना असं सांगण्यात आलं की, ही त्रुटी केवळ कलमापुरती मर्यादित नव्हती, तर तिला अटकेची कारणे कधीही अर्थपूर्ण रीतीने समजवण्यात आली नव्हती. त्यावर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं की, जर जामीन केवळ अटकेची कारणे स्पष्ट न केल्यासारख्या प्रक्रियात्मक त्रुटीवर आधारित असेल, तर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना आरोपीला पुन्हा अटक करण्यापासून कायद्याने रोखता येणार नाही.

न्यायालय जामीन आदेशाला स्थगिती देण्यास आणि त्याच वेळी खटल्याची सुनावणी जलदगतीने घेण्याबाबत विचार करण्यास अनुकूल असल्याचं दिसत होतं. मात्र, मेहता आणि सोनमच्या वकिलांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, सोनमची तुरुंगातून सुटका झाली असून ती सध्या शिलाँगमध्ये आहे. या माहितीनंतर खंडपीठाने आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार केला. जेव्हा तुषार मेहता यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं की या प्रकरणातील तथ्ये अत्यंत धक्कादायक आणि थरकाप उडवणारी आहेत, तेव्हा खंडपीठाने उत्तर दिलं की या आरोपांची अंतिम पडताळणी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यानच केली जाईल. न्यायालय म्हणालं, “ही तथ्ये आणि बाबी खटल्यादरम्यान ठरवायच्या आहेत. जामीन मंजूर करताना काही विशिष्ट निकष पूर्ण करावे लागतात, याची आम्हाला जाणीव आहे. परंतु, तिची सुटका झाल्यानंतर आता आम्हाला यात हस्तक्षेप करायचा नाही.”

उच्च न्यायालयाने २९ जून रोजी शिलाँगच्या अतिरिक्त उपआयुक्त (न्यायिक) यांचा आदेश कायम ठेवला होता, ज्यामध्ये पोलिसांनी अटकेची कारणे प्रभावीपणे स्पष्ट न केल्याचे नमूद करत सोनमला जामीन मंजूर करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती डब्ल्यू. डिएंगडोह यांनी स्पष्ट केलं की, अटकेच्या कागदपत्रांमध्ये हत्येशी संबंधित कलम १०३ ऐवजी वारंवार बीएनएसचे कलम ४०३ उद्धृत करण्यात आले होते. तसंच यामध्ये अनेक अप्रासंगिक आरोपही करण्यात आले होते, ज्यात सोनम सशस्त्र दलातून पळून गेलेली संशयित असल्याचा आणि तिने भारताबाहेर गुन्हे केल्याचा उल्लेख होता. ही कागदपत्रे पूर्णपणे विचार न करता तयार केल्याचे स्पष्ट करत, उच्च न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की या त्रुटीमुळे संपूर्ण अटक प्रक्रियेच्या वैधतेवरच प्रश्न निर्माण होतो आणि यामुळे जामीन मिळणे न्याय्य आहे.

मेघालय पोलिसांनी ७०० पेक्षा जास्त पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे, ज्यामध्ये असा आरोप आहे की हा खून सोनमने तिचा कथित प्रेमी राज कुशवाहा आणि इतरांच्या सोबतीने रचलेला एक पूर्वनियोजित कट होता. या प्रकरणाचा खटला आता सुरू झाला असून, सध्या साक्षीदारांची तपासणी केली जात आहे.