नेपाळ-बांगलादेशप्रमाणे आंदोलनासाठी वांगचुक यांची तरुणांना चिथावणी; केंद्र सरकार, लडाख प्रशासनाचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा

महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती पी. व्ही. वराळे यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, वांगचुक यांनी ‘अरब स्प्रगिं’सारख्या आंदोलनाचा उल्लेख केला होता, ज्या आंदोलनामुळे अनेक अरब देशांमधील सरकारे उलथून टाकण्यात आली होती. ‘त्यांनी आपला खरा हेतू लपवण्यासाठी महात्मा गांधी यांच्या भाषणांचा आधार घेतला आणि नेपाळ-बांगलादेशप्रमाणे आंदोलने करण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने तरुणांना चिथावणी दिली,’ असे मेहता यांनी नमूद केले.

मेहता यांनी सांगितले की, वांगचुक यांनी केंद्र सरकारचा उल्लेख ‘ते’ असा केला आणि लडाखच्या लोकांना ‘आम्ही’ असे संबोधून वेगळे केले. त्यांनी ‘सार्वमत’ आणि ‘लोकमत’ घेण्याची मागणी केली, ज्या मागण्या एकेकाळी जम्मू-काश्मीरमध्ये केल्या जात होत्या. वांगचुक यांची भाषणे संपूर्ण संदर्भासह पाहणे आवश्यक आहे. ते तरुणांची दिशाभूल करत होते आणि हे लपवण्यासाठी गांधीजींच्या भाषणांचा वापर करत होते, असे मेहता म्हणाले. या प्रकरणातील युक्तिवाद मंगळवारीही सुरू राहणार आहे.

चार तास लागले, कारण…

जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी त्यांच्यासमोर सादर केलेली सामग्री आणि भाषणांच्या चित्रफिती पाहिल्यानंतरच वांगचुक यांच्या अटकेचा आदेश दिला, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. ‘हा आदेश बजावण्यासाठी चार तास लागले. कारण, आदेशानंतर पोलीस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) दर्जाच्या अधिकार्‍याने वांगचुक यांची भेट घेऊन त्यांना सर्व गोष्टी स्पष्ट केल्या आणि त्यांच्या भाषणांच्या चित्रफिती दाखवल्या.

आरोप फेटाळले

• २९ जानेवारी रोजी जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात असलेल्या वांगचुक यांनी ‘अरब स्प्रगिं’प्रमाणे सरकार उलथून टाकण्याचे विधान केल्याचे आरोप फेटाळून लावले. टीका करणे आणि निषेध करणे हा आपला लोकशाही हक्क असल्याचे त्यांनी सांगितले.
• तर वांगचुक यांच्या पत्नीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांचा युक्तिवाद खोडून काढताना मेहता म्हणाले की, जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी कोणावर विसंबून हा आदेश दिलेला नाही. सिबल यांनी असा दावा केला की, पोलिसांनी निवडक चित्रफिती वापरून सक्षम प्राधिकार्‍यांची दिशाभूल केली आहे.

प्रकरण काय?

सोनम वांगचुक यांना गेल्या वर्षी २६ सप्टेंबर रोजी ‘एनएसए’ अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले होते. लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. सरकारने त्यांच्यावर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप केला आहे, तर वांगचुक यांच्या पत्नीने हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे.