पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक दिल्लीतील जंतर-मंतरवर २१ दिवसांपासून उपोषणाला बसले होते. त्यांच्या आंदोलनाला देशभरातील विद्यार्थ्यांचा मोठा पाठिंबाही मिळत आहे. तसेच वांगचुक यांच्या आंदोलनाला अनेक राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा देत आंदोलनस्थळी भेटी देखील दिल्या. मात्र, १८ जुलै रोजी सकाळी दिल्ली पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना उपोषण स्थळावरून हटवलं आणि रुग्णालयात दाखल केलं.
दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यांनुसार, सोनम वांगचुक यांना वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असून त्यासाठी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मात्र, पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना उपोषण स्थळावरून हटवून रुग्णालयात दाखल केल्याच्या पोलिसांच्या कृतीवर अनेकांनी टीका करत नाराजी व्यक्त केली. यावरून पोलिसांनी मनमानी केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
या संदर्भात आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल करणं ही पोलिसांची कृती ‘मनमानी’ नसून रुग्णालयात दाखल करणं योग्यच होतं, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. या बरोबरच सोनम वांगचुक यांना खासगी रुग्णालयात हलविण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.
खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याची मागणी फेटाळली
सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी डॉ. गीतांजली आंग्मो यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयाऐवजी कुटुंबाच्या पसंतीच्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच सोनम वांगचुक यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध सरकारी रुग्णालयात ठेवण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच सोनम वांगचुक यांना सध्या दिल्या जाणाऱ्या उपचारांवर कुटुंबाचा विश्वास नसल्याचंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं. मात्र, सोनम वांगचुक यांना खासगी रुग्णालयात हलविण्याची कुटुंबाची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
केंद्र सरकारने न्यायालयात काय माहिती दिली?
दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीवर तज्ज्ञ डॉक्टरांचं पथक सतत लक्ष ठेवून आहे. त्यांना आवश्यक त्या सर्व वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या जात आहेत. याबाबत सरकारने न्यायालयाला यापूर्वीच ग्वाही दिली आहे.
‘पोलिसांची ती कृती मनमानी नव्हती’ : उच्च न्यायालय
१८ जुलै रोजी सकाळी दिल्ली पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना उपोषण स्थळावरून हटवलं आणि रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, पोलिसांनी केलेल्या या कृतीला अनेकांनी ‘मनमानी’ असल्याचं म्हटलं होतं. यावर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.
“सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीमुळे त्यांना रुग्णालयात हलवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे ही कृती मनमानी आहे असं न्यायालयाला वाटत नाही. तसेच सफदरजंग रुग्णालयातील डॉक्टरांचं पथक सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत वांगचुक यांच्यावर बळाचा वापर केला जात आहे किंवा त्यांच्या शारीरिक स्वायत्ततेचं कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होत आहे, असं म्हणता येणार नाही. तसेच त्यांची प्रकृती खालावत असताना वांगचुक यांनी स्वतःहून कोणत्याही रुग्णालयात दाखल होण्याचा निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे हे लक्षात घेऊन अशी कृती करण्याचा सरकारला अधिकार होता. प्रत्येक जीव मौल्यवान असतो आणि त्याची काळजी घेतली गेली पाहिजे”, असं निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
