नीट परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणांवरून तब्बल २६ दिवसांचे आमरण उपोषण सोडल्यानंतर, प्रसिद्ध समाजसेवक आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या पावलाचे स्वागत केले आहे. लोकसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ‘सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयका’चे त्यांनी कौतुक केले असून, शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा घडून येण्याच्या दिशेने हे एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मात्र, हे कौतुक करतानाच वांगचुक यांनी केंद्र सरकारला एका महत्त्वाच्या आश्वासनाची आठवण करून दिली आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई किंवा एफआयआर (FIR) दाखल न करण्याचे जे आश्वासन सरकारने दिले होते, ते तंतोतंत पाळावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
“युवा पिढीचा विश्वास तोडू नका” : सोनम वांगचुक
आपल्या एका व्हिडिओ संदेशात सोनम वांगचुक म्हणाले, “संसदेत परीक्षा सुधारणांशी संबंधित विधेयक मंजूर झाले याचा मला आनंद आहे. यामुळे देशातील संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक आणि सकारात्मक बदल घडतील, अशी आशा आहे. परंतु, त्याच वेळी मी सरकारला विनंती करतो की, आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होणार नाही, असा जो शब्द आम्हाला आणि ‘सीजेपी’ला (CJP) देण्यात आला होता, तो सरकारने पाळावा. विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करू नका आणि देशातील तरुणांचा विश्वास जपा.”
नवा कायदा नेमका काय आहे?
बुधवारी लोकसभेत ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक २०२६’ आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. देशातील पेपर लीक आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
- जलद तपास: पेपर लीक प्रकरणांचा वेगाने तपास करण्यासाठी विशेष यंत्रणेची तरतूद.
- विशेष न्यायालये: अशा प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी स्वतंत्र न्यायालयांची स्थापना.
- कडक शिक्षा: दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर आणि संस्थांवर अधिक कठोर दंडात्मक व तुरुंगवासाची कारवाई.
विरोधकांच्या गदारोळात आणि सभात्यागातच लोकसभेत हे विधेयक संमत करण्यात आले.
‘सीजेपी’ची टीका : “जखमेवर पट्टी बांधण्यापेक्षा अपघात रोखा”
एकीकडे वांगचुक यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले असताना, दुसरीकडे पेपर लीकविरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘सीजेपी’ने (CJP) या कायद्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. संघटनेचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी सांगितले की, हा कायदा पेपर लीक झाल्यानंतरच्या शिक्षेवर भर देतो; परंतु पेपर लीक होऊच नये यासाठी यात ठोस तरतुदी नाहीत.
“जखम झाल्यावर त्यावर पट्टी बांधणे वेगळे आणि अपघातच होऊ नये म्हणून उपाययोजना करणे वेगळे. पेपर लीक रोखण्यासाठी सरकार मूळ स्तरावर काय करत आहे? नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) किंवा एसएससी (SSC) मध्ये काय सुधारणा होणार? कोचिंग क्लासेसचे नियमन कसे होणार? यावर विधेयकात कोणतीही स्पष्टता नाही,” असे रांका यांनी स्पष्ट केले.
२६ दिवसांच्या उपोषणाचा असा झाला शेवट
‘नीट’ पेपर लीक आणि शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळाविरोधात सोनम वांगचुक यांनी २८ जूनपासून दिल्लीतील जंतरमंतरवर २६ दिवसांचे उपोषण केले होते. प्रकृती बिघडल्याने त्यांना मेदान्ता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
सरकारसोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर आणि काही मुख्य मागण्या मान्य झाल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. आंदोलकांच्या दबावानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना भरपाई आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते.
