नवी दिल्ली : महिला आरक्षणासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जात असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगितले जात असले तरी, महिला आरक्षण नव्हे तर, मतदारसंघांची फेररचना हे मुख्य कारण आहे. केंद्राची प्रस्तावित मतदारसंघांची फेररचना अत्यंत धोकादायक असून तो संविधानावर आघात ठरू शकतो, असा इशारा काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी दिला.
‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’मध्ये घटनादुरुस्ती करून महिला आरक्षण २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीतच लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, कोणत्याही सविस्तर चर्चेविना वा अभ्यासाविना तसेच, त्याच्या राजकीय परिणामांची दखल न घेता घाईघाईने मतदारसंघांची फेररचना करणे धोक्याचे असेल. विशेषतः लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. सोनिया गांधींनी ‘द हिंदू’मधील लेखात सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेमुळे राजकीय प्रतिनिधित्वात मोठे बदल होऊ शकतात, संविधानिक तत्त्वांवर परिणाम होऊ शकतो. लोकसभेच्या जागा वाढवणारी कोणतीही फेररचना केवळ आकड्यांवर आधारित नसून न्याय्य राजकीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणारी असली पाहिजे. केंद्र सरकारचा महिला आरक्षण लागू करण्याचा निर्णयामागे खरा मुद्दा मतदारसंघांची फेररचना करून लोकसभेच्या जागांमध्ये वाढ करणे हाच आहे, असे सोनिया गांधींनी अधोरेखित केले. पंतप्रधान मोदी महिला आरक्षणाचा वापर करून जातीय जनगणना पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोपही सोनिया गांधींनी केला.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, विरोधी पक्षांनी या कायद्याची अंमलबजावणी जनगणनेशी जोडण्यास विरोध केला होता. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच हा कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती, मात्र सरकारने ती नाकारली. जर २०२९ पर्यंत अंमलबजावणी करायची असेल, तर हा निर्णय घेण्यासाठी ३० महिने का लागले, व्यापक चर्चा करण्यासाठी सरकारने वेळ का घेतला नाही, असे प्रश्न सोनिया गांधींनी उपस्थित केले.
संसदेचे विशेष अधिवेशन घाईघाईत बोलावण्यात आले असून विरोधकांवर दबाव आणण्याचा आणि राजकीय वातावरण आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न होत आहे. मोदी देशाला महिला आरक्षणामागील पूर्ण सत्य लपवून ठेवत आहेत. ‘माझाच मार्ग योग्य’ हीच मोदींची कार्यपद्धती आहे. – सोनिया गांधी, नेत्या, काँग्रेस
‘आरक्षणा आडून मतदारसंघ फेररचनेचा प्रयत्न’
नवी दिल्ली : महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या हेतूने सरकारने मतदारसंघांच्या फेररचनेचे धोरण पुढे आणल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. महिला आरक्षणाला तृणमूल काँग्रेसचा नेहमीच पाठिंबा आहे. मात्र २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे सरकार हे विधेयक घाईने पुढे नेऊ शकत नाही असे पक्षाचे राज्यसभेतील नेते डेरेक ओब्रायन यांनी स्पष्ट केले. पक्षाच्या राज्यसभेतील उपनेत्या सागरिका घोष यांनीही समाजमाध्यमावर हीच भूमिका मांडत सरकारने घाईने निर्णय घेऊ नये असे बजावले आहे.
