काँग्रेस संसदीय दलाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गाझामधील इस्रायलच्या लष्करी कारवाईवर ‘मौन आणि निष्क्रियता’ बाळगल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. भारताची ही भूमिका देशाची ‘नैतिकता’ आणि ‘राष्ट्रीय हित’ या दोन्हीच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’मधील एका लेखात सोनिया गांधी यांनी लिहिले आहे की, इस्रायलने गाझामध्ये घडवून आणलेला विनाश आणि त्यामागील त्यांचा हेतू स्पष्टपणे दिसून येत आहे. गाझामध्ये लहान मुलांचा मृत्यू आणि त्यांना झालेली दुखापत ही केवळ एक घटना नसून, तो एका जाणीवपूर्वक आखलेल्या रणनीतीचा भाग आहे. शाळा आणि रुग्णालये उद्ध्वस्त झाल्यामुळे तिथले मानवतावादी संकट अधिकच गडद झाले आहे.
इस्रायलची कारवाई क्रूर
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेला हल्ला अत्यंत निंदनीय आणि पूर्णपणे अमान्य होता, परंतु त्यानंतर इस्रायलने केलेली लष्करी कारवाई अत्यंत क्रूर आणि अमानुष आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गाझाला ‘पूर्णपणे वेढण्याचे’ आणि ‘नष्ट करण्याचे’ आवाहन केले होते, ज्यातून त्यांचा हेतू स्पष्ट होतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भूमिकेवरही त्यांनी टीका केली असून अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळेच इस्रायल ही कारवाई करू शकला, असे त्या म्हणाल्या.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका
गाझाच्या परिस्थितीबद्दल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिंता व्यक्त होत असतानाही, “भारत अजूनही शांत बसला आहे,” अशी खंत सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केली. भारताने नेहमीच वसाहतवादाच्या विरोधात, राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेची पाठराखण केली आहे, मात्र आता पॅलेस्टिनींच्या त्रासाकडे भारत सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे. गाझा युद्धादरम्यान प्राण गमावलेल्या पाच वर्षांच्या ‘हिंद रजाब’ या चिमुरडीचा उल्लेख करत त्या म्हणाल्या की, ही घटना पॅलेस्टिनी मुलांवरील अमानुष छळाचे प्रतीक आहे.
रणनीतीक नुकसान आणि राष्ट्रीय हित
सोनिया गांधी यांनी भारताच्या या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, जेव्हा जागतिक मत प्रवाह इस्रायलच्या विरोधात जात आहे, अशा वेळी भारत इस्रायलच्या जवळ जात आहे. “मोदी सरकारचे मौन आणि निष्क्रियता केवळ नैतिकदृष्ट्या चुकीची नसून राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीनेही नुकसानकारक आहे.”
त्या पुढे म्हणाल्या की, या भूमिकेमुळे आपण पॅलेस्टाईन, इराण आणि मध्य पूर्वेतील आपल्या जुन्या मित्रांपासून दूर गेलो आहोत. आपल्या या शांततेमुळे भारताची ऐतिहासिक ओळख पुसली जात असून, पाकिस्तानसारख्या देशाला जो स्वतः दहशतवाद्यांना आश्रय देतो, या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याची संधी मिळाली आहे.
या सगळ्यामुळे आपल्याला केवळ पंतप्रधान मोदी आणि नेतन्याहू यांच्यातील मैत्रीशिवाय काहीही मिळालेले नाही. शेवटी, “भारतीयत्वाचा आत्मा हाच आहे की आपण आपल्या पॅलेस्टिनी बंधू-भगिनींसाठी आवाज उठवला पाहिजे,” असे सांगत सरकारचे हे मौन योग्य नाही, असे सोनिया गांधी यांनी स्पष्ट केले.
