नवी दिल्ली : आजी व माजी खासदार तसेच आमदार यांच्याविरुद्धचे खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या विशेषाधिकारांनुसार स्थापन केलेली विशेष न्यायालयाने वैध असून, लोकप्रतिनिधींविरुद्ध या न्यायालयांनी खटले चालवण्यात काहीही बेकायदेशीर असल्याचे म्हणता येत नाही, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला मंगळवारी देण्यात आली. लोकप्रतिनिधींविरुद्ध न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात ज्यांचे खटले चालू शकतात असे किरकोळ गुन्ह्य़ांचे खटले, न्यायदंडाधिकाऱ्यांना वरिष्ठ असलेल्या सत्र न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष न्यायालयात चालवले जाऊ शकतात का, असा कायदेशीर मुद्दा न्यायालयापुढे होता. त्याबाबत विजय हंसारिया व स्नेहा कलिता या न्यायमित्रांनी (अॅमायकस क्युरी) सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सादर केलेल्या अहवालात हा निर्वाळा दिला. सत्र न्यायाधीशांनी असे खटले चालवल्यामुळे, ज्याप्रमाणे इतर आरोपींना सामान्यत: उपलब्ध असणाऱ्या अपिलाच्या अधिकाराच्या एका न्यायिक व्यासपीठापासून लोकप्रतिनिधींना वंचित राहावे लागते, असा आक्षेप होता. निर्घृण फौजदारी गुन्ह्य़ांच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर कायमची बंदी घालण्यात यावी, तसेच त्यांच्याविरुद्धच्या प्रकरणांची जलदगतीने सुनावणी केली जावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अॅड. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी २०१६ साली केली होती. फौजदारी प्रक्रिया संहितेअन्वये दंडाधिकाऱ्यांपुढे चालू शकणाऱ्या प्रकरणांची अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांच्या दर्जाच्या न्यायालयीन अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखालील विशेष न्यायालय सुनावणी करू शकते काय, असाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला होता.
