मुस्लीम समुदायाचं त्यातही प्रामुख्याने महिलांचं शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी विशेष निधीची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीचा प्रस्ताव राज्यसभेने शुक्रवारी (२४ मार्च) फेटाळला. महिला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी सर्वानुमते हा प्रस्ताव रद्द करण्याची विनंती केली होती. इराणी याबद्दल म्हणाल्या की, "हा प्रस्ताव समाजात असमानता निर्माण करू शकला असता, तसेच धर्माच्या आधारावर लोकांची विभागणी झाली असती." देशातील मदरशांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सच्चर समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची आणि अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमासाठी कायदा करण्याची गरज अखिल भारतीय मुस्लिम लीगचे सदस्य अब्दुल वहाब यांनी गेल्या महिन्यात १० फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत मांडली होती. या प्रस्तावात म्हटलं होतं की, मुस्लीम समुदायात महिलांना शिक्षित होण्यासाठी समान संधी मिळत नाहीत. तर हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी करत स्मृती इराणी म्हणाल्या की, "तीन दशकांनंतर देशात एक नवीन शैक्षणिक धोरण अस्तित्वात आलं आहे. हे धोरण धर्माच्या आधारावर तोडलं जाऊ शकत नाही." हे ही वाचा >> बीबीसी वृत्तपटावरून दिल्ली विद्यापीठ आवारात गोंधळ आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या की, "हे सरकार सर्व धर्म, पंथ आणि समुदायाच्या लोकांना सोबत घेऊन नवीन भारताचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून काम करत आहे. म्हणूनच सर्वांच्या संमतीने मी हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी करते." त्यानंतर आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
