नीट पेपरफुटी प्रकरण: फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या विशेष न्यायमूर्तींची तडकाफडकी बदली, कारण काय?

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवेत करण्यात आलेल्या मोठ्या प्रशासकीय बदलांचा भाग म्हणून हा फेरबदल करण्यात आला आहे.

३ ऑगस्ट रोजी होणार सुनावणी

न्यायमूर्ती बलीगा यांच्या फास्ट ट्रॅक न्यायालयात २०२६ च्या नीट पेपर फुटी प्रकरणाची पहिली सुनावणी २७ जुलै रोजी होणार होती. मात्र बचाव पक्षाच्या वकिलांच्या विनंतीवरून ती स्थगित करण्यात आली होती. न्यायालयाने दोषारोपपत्र स्वीकारले असून या दोषारोपपत्रावर आणि दोन आरोपींच्या जामीन अर्जांवर पुढील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली होती.

महत्त्वाचे म्हणजे फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती अजय गुप्ता हेच नीट पेपर फुटी प्रकरणाची मूळ सुनावणी घेत होते. आता हे प्रकरण पुन्हा एकदा त्यांच्याकडेच आले आहे.

फास्ट ट्रॅक कोर्टात नियुक्ती होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती बलीगा या तिस हजारी न्यायालयात प्रभारी न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होत्या. नव्या जबाबदारीनुसार त्या आता दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी घेतील.

१३८ न्यायमूर्तींच्या बदल्यांचा मोठा निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने शनिवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार एकूण १३८ न्यायमूर्तींच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. या फेरबदलाचा एक भाग म्हणून १३ न्यायाधीशांची नियुक्ती राऊज एव्हेन्यू न्यायालयात करण्यात आली आहे. हे न्यायाधीश बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा, राष्ट्रीय तपास संस्था कायदा, एनडीपीएस कायदा आणि मकोका अंतर्गत दाखल प्रकरणांची सुनावणी करतील.

यापैकी सहा न्यायाधीश हे विशेष ‘एनआयए’ न्यायाधीश असतील, जे केवळ दहशतवादी प्रकरणांचीच सुनावणी घेतील. सध्या दिल्लीत एनआयएची ५० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ज्यांपैकी बहुतांश प्रकरणांची सुनावणी पटियाला हाऊस कोर्टाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा यांच्याकडे चालत होती.

‘या’ सहा न्यायाधीशांकडे एनआयए न्यायालयांची सूत्रे

नवी दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू न्यायालयात उभारण्यात आलेल्या नव्या एनआयए न्यायालयांचे उद्घाटन सोमवारी होणार आहे. अनु ग्रोवर बलीगा, विकास धुल, प्रशांत शर्मा, अमित बन्सल, किरण बन्सल आणि पुलस्त्य प्रमाचल या सहा न्यायमूर्तींकडे एनआयए न्यायालयांची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, ते ४ ऑगस्टपासून अधिकृतपणे पदभार स्वीकारतील.