शहरी नक्षलवाद प्रकरणी वैद्यकीय जामिनाच्या प्रतिक्षेत असताना धर्मगुरू स्टॅन स्वामी यांचा तुरुंगातच अखेर मृत्यू झाला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान NIA च्या विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी काही दिवसांपूर्वी एनआयएला परखड शब्दांमध्ये सुनावले होते. तसेच, स्टॅन स्वामी यांच्या कार्याचा गौरव देकील कोर्टात केला होता. यानंतर देशभरात एनआयएविरोधात प्रतिक्रिया उमटू लागल्यानंतर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांनी आपलं ते विधान मागे घेतलं आहे. तसेच, आम्ही देखील माणूसच आहोत, असं देखील त्यांनी यावेळी नमूद केलं आहे.

नेमकं झालं काय?

स्टॅन स्वामी यांचं तुरुंगातच निधन झाल्यानंतर १९ जुलै रोजी त्यासंदर्भातली एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांनी एनआयएला फटकारलं होतं. “तुम्ही या प्रकरणात वाद-प्रतिवाद करा आणि निधून जाल. पण आम्हाला उत्तरदायी राहावं लागतं. अजून किती वर्ष खटल्याविना लोकांना तुरुंगातच राहावं लागणार आहे? वेगवान खटला हा मूलभूत अधिकार आहे”, अशा जळजळीत शब्दांत न्यायालयानं सुनावलं होतं. तसेच, यावेळी न्यायालयानं स्टॅन स्वामी यांच्या कार्याचा गौरव देखील केला होता. “त्यांनी समाजासाठी केलेल्या कामाचा आम्हाला आदर आहे. त्यांच्याविरोधात सुरू असलेला कायदेशीर खटला ही वेगळी बाब आहे. पण आम्हाला त्यांच्या सेवेसाठी खूप आदर आहे”, असं ते म्हणाले होते.

NIA विषयी नकारात्मक वातावरण

दरम्यान, अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी यासंदर्भातच आपली नाराजी शुक्रवारी खंडपीठासमोर बोलून दाखवली. “न्यायमूर्ती शिंदे यांनी भर कोर्टात केलेल्या वैयक्तिक टिप्पणीमुळे एनआयएविषयी नकारात्मक मत तयार झालं. तसेच, न्यायमूर्तींचं हे विधान प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आल्यामुळे त्याचा एनआयए अधिकाऱ्यांच्या छबीवर विपरीत परिणाम झाला”, असं देखील अनिल सिंह यांनी नमूद केलं.

स्वामींच्या कार्याबाबत न्यायालयाला आदर!

…आणि न्यायमूर्तींनी वैयक्तिक विधान मागे घेतलं!

यावर बोलताना न्यायमूर्तींनी आपल्या विधानाविषयी स्पष्टीकरण दिलं. “या खटल्याशी संबंधित स्टॅन स्वामी यांचा सहभाग किंवा UAPA अंतर्गत समाविष्ट असलेले कायदेशीर मुद्दे यांविषयी न्यायालयाने कोणतीही टिप्पणी केली नाही”, असं न्यायमूर्ती शिंदे म्हणाले. तसेच, “जर माझ्या विधानामुळे सॉलिसिटर जनरल दुखावले गेले असतील, तर ते मागे घेण्याची माझी तयारी आहे”, असंही न्यायमूर्तींनी नमूद केलं.

 

“मी जे काही वैयक्तिक विधान केलं असेल, तर ते मी मागे घेतो. आम्हीदेखील माणूस आहोत. जेव्हा कधी असं काही (स्वामींचं निधन) घडतं.. आम्ही सरकारी वकील किंवा सॉलिसिटर जनरल यांच्या विरोधात कोणतंही विधान कधीच केलेलं नाही. तुम्ही नेहमीच आमच्यासमोर येत असता”, असं न्यायमूर्ती शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं.