काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यासाठी प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवायचे की अध्यादेशाद्वारे या विधेयकाची अंमलबजावणी करायची हे मनमोहन सिंग सरकारला लवकरच ठरवावे लागणार आहे. आज काँग्रेसच्या कोअर ग्रुपच्या बैठकीत या मुद्दय़ावर गहन चर्चा झाली.
देशातील ६७ टक्के जनतेला स्वस्त दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी संसदेत पारित करावयाचे अन्नसुरक्षा विधेयक काँग्रेसच्या चुकलेल्या डावपेचांमुळे आता चांगलेच अडचणीत सापडले आहे. सीबीआयच्या तावडीत सापडलेले वादग्रस्त मंत्री अश्वनीकुमार आणि पवनकुमार बन्सल यांना मंत्रिमंडळातून हटविल्यास या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी सहकार्य करण्याची तयारी नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपने दर्शविली होती. पण दोन्ही मंत्री राजीनामे देणार नाहीत, अशी ताठर भूमिका घेत काँग्रेसने मुदतीपूर्वी अधिवेशन गुंडाळले आणि त्यानंतर दोनच दिवसांनी अश्वनीकुमार आणि बन्सल यांचे राजीनामे घेण्यात आले.
२०१४ची लोकसभा निवडणूकजिंकण्यासाठी हे विधेयक मार्गी लावणे आवश्यक असून त्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविणे किंवा अध्यादेश काढणे असे दोनच पर्याय मनमोहन सिंग सरकारपुढे आहे. आज रात्री झालेल्या काँग्रेस कोअर ग्रुपच्या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी हे दोन्ही पर्याय मांडले. त्यातला कुठला पर्याय स्वीकारायचा हे आता कोअर ग्रुपला ठरवायचे आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकातील तरतुदी छत्तीसगढ सरकारने राबविलेल्या योजनेच्या धर्तीवर असाव्या, अशी नवी अट आता भाजपने घातली आहे. हे विधेयक कुठल्याही परिस्थितीत पारित व्हावे, अशी सोनिया गांधी यांची तीव्र इच्छा आहे. त्यामुळे कोणत्या मार्गाने या विधेयकाची अंमलबजावणी करायची, याचा निर्णय मनमोहन सिंग सरकारला लवकरच घ्यावा लागणार आहे.