नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण हे जनतेच्या आरोग्यहक्कास बाधक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. त्यामुळे सरकारने लसधोरणात बदल करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने केंद्राला दिले आहेत. करोनाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून, रविवारी न्यायालयाने आदेशपत्राद्वारे महत्वाच्या शिफारशी व निर्देश दिले. आरोग्य हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ चा अविभाज्य आहे, याकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने लसधोरणात बदल करण्याचे केंद्राला निर्देश दिले. रुग्णांकडे स्थानिक निवासाचा दाखला वा ओळखपत्र नसले तरी, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यापासून वा अत्यावश्यक औषधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याबाबत दोन आठवडय़ांत राष्ट्रीय धोरण निश्चित करण्याचे आदेश केंद्राला दिले असून या धोरणाचे देशातील सर्व रुग्णालयांना पालन करावे लागेल. अहमदाबादमध्ये करोनाच्या रुग्णाला विशिष्ट रुग्णवाहिकेतून न आणल्याचे कारण देत रुग्णालयाने दाखल करून घेण्यास नकार दिला होता. आता हा नियम गुजरात प्रशासनाने रद्द केला आहे. काही ठिकाणी निवासाचा दाखला नसल्याचे कारण देत करोना रुग्णांवर उपचार करण्यास रुग्णालयांनी नकार दिला होता. रुग्णालयांसंदर्भातील धोरणातील विसंगतीची दखल घेत, रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्याबाबत देशभर समान सूत्र लागू करण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. समाजमाध्यमांवरून माहितीची मुस्कटदाबी होऊ नये यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी सर्व मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त यांना आदेश द्यावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी १० मे रोजी होणार आहे.
