माहिती आयुक्त आचार्यलु यांचे पत्र व्यक्तिगततेच्या मुद्दय़ाचा वापर करून माहिती अधिकार कायद्यात काही बदल न्या. श्रीकृष्ण समितीने सुचवले असून त्यामुळे भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना पुन्हा मोकळे रान मिळणार आहे, त्यांची कुठलीची सार्वजनिक छाननी या सूचना अमलात आल्यास करता येणार नाही, त्यामुळे भ्रष्टाचारास मोकळे रान मिळेल असे माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्यलु यांनी म्हटले आहे. प्रस्तावित व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयक २०१८ मध्ये जे बदल सुचवण्यात आले आहेत, त्याचा परिणाम माहिती अधिकार कायद्यावर होणार आहे, असे सांगून आचार्यलू यांनी मुख्य माहिती आयुक्त आर. के. माथूर यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की माहितीच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी श्रीकृष्ण समितीने केलेल्या काही शिफारशींना माहिती अधिकार कायद्याच्या संदर्भात विरोध करावा लागणार आहे. नवीन व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयक हे श्रीकृष्ण यांच्या शिफारशींच्या आधारे तयार करण्यात आले आहे. त्यात माहिती अधिकार कायद्यातही बदल सुचवले असून ते सार्वजनिक चर्चा झाल्याशिवाय स्वीकारण्यात येऊ नयेत. व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयकात म्हटले आहे, की माहिती अधिकार कायदा कलम ८ (१) आय अनुसार व्यक्तिगत माहिती उघड करण्यास सूट देण्यात यावी. सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित नसलेली कोणतीही माहिती किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर बंधने आणणारी कुठलीही माहिती उघड न करण्याची मुभा देण्यात यावी. सदर माहितीने जनतेचे हित साधले जाणार आहे, असे माहिती अधिकाऱ्यांना पटले तरच ती माहिती जाहीर करण्यात यावी. माहिती नाकारण्याच्या दहा पळवाटा या समितीने मांडलेली दहा कलमे माहिती अधिकारास हानिकारक असून एखाद्याला मानसिक त्रास होणार असेल, तर त्या कारणासाठी सरकारी व्यक्ती माहिती नाकारू शकते, असे त्या विधेयकात म्हटले आहे. त्यामुळे माहिती नाकारण्याच्या दहा पळवाटा श्रीकृष्ण आयोगाने यात सांगितल्या आहेत त्यांना विरोध करणे गरजेचे आहे.
