scorecardresearch

श्रीलंकेच्या अध्यक्षांविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर! ; ११९ संसद सदस्य विरोधात, तर अवघ्या ६४ जणांचा पाठिंबा

संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्ष ‘समगी जन बालावेगया’चे संसद सदस्य लक्ष्मण किरियेला यांनी या प्रस्तावास पाठिंबा दिला होता.

कोलंबो : श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोतबया राजपक्षे यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षांनी संसदेत मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव मंगळवारी नामंजूर झाला. श्रीलंकेत असलेल्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात अध्यक्ष गोतबया राजपक्षेंच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी संतप्त निदर्शने होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याविरुद्ध संसदेत मांडण्यात आलेला अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्षांनी सहज जिंकला.

‘तामीळ नॅशनल अलायन्स’ पक्षाचे संसद सदस्य एम. ए. सुमंथिरन यांनी मांडलेला या प्रस्तावाच्या  विरोधात ११९ संसद सदस्यांनी मतदान केले. अवघ्या ६४ सदस्यांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे ७२ वर्षीय अध्यक्ष राजपक्षेंनी या प्रस्तावावर सहज मात केली. अध्यक्ष राजपक्षेंविरुद्ध असलेल्या देशव्यापी नाराजीवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे स्थायी आदेश रद्द करण्याची मागणीही सुमंथिरन यांनी केली व हा प्रस्ताव मांडला होता, असे वृत्त ‘इकॉनॉमी नेक्स्ट’ या वृत्तपत्राने दिले आहे. 

या अविश्वास प्रस्तावाद्वारे विरोधकांना अध्यक्षांनी राजीनामा देण्यासाठी निर्माण झालेला देशव्यापी असंतोष संसदेत कसा प्रतिबिंबित होत आहे, असे सिद्ध करायचे होते. संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्ष ‘समगी जन बालावेगया’चे संसद सदस्य लक्ष्मण किरियेला यांनी या प्रस्तावास पाठिंबा दिला होता. या पक्षाचे दुसरे संसद सदस्य हर्ष डी सिल्व्हा यांनी असा दावा केला, की नवनियुक्त पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनीही या प्रस्तावाविरुद्ध मतदान केले.  यानंतर मानवी हक्कांसाठी लढणारे वकील भवानी फोन्सेका यांनी ‘ट्विट’ केले, की या अविश्वास प्रस्तावाच्या नामंजुरीनंतर अध्यक्ष राजपक्षे यांना कोणते संसद सदस्य पाठिंबा देतात, हे उघड झाले आहे.

पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांच्या नियुक्तीनंतर मंगळवारी प्रथमच संसदेचे अधिवेशन झाले. तीव्र आर्थिक संकटावर उपाय म्हणून मोठय़ा घटनात्मक सुधारणेसाठी हे अधिवेशन होत आहे. सुमंथिरन यांनी हा प्रस्ताव मांडताना स्थायी आदेश रद्द करून यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यावर सरकारने आक्षेप घेतल्यानंतर संसद अध्यक्षांनी स्थायी आदेश रद्द करावा किंवा नाही, यावर मतदानाचा आदेश दिला. त्यानंतर सरकारने हा प्रस्ताव जिंकला व संसद स्थगितीचा आग्रह धरला व सत्र स्थगित झाले. शुक्रवारी सरकारविरुद्ध नाराजीचा प्रस्ताव मांडणार असल्याचे विरोधकांनी सांगितले.

७८ नेत्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान!

९ मेपासून सत्ताधारी नेत्यांना देशातील हिंसाचाराची झळ पोहोचली आहे. पोलिसांनी सांगितले, की सत्ताधारी पक्षाच्या ७८ नेत्यांच्या मालमत्तेचे या हिंसाचारामुळे नुकसान झाले आहे. अध्यक्ष राजपक्षे यांनी आपल्या राजीनाम्याची मागणी व असंतोष शमण्यासाठी मंत्रिमंडळ बदलून नव्या मंतिंड्रळात बहुसंख्य तरुण नेत्यांचा समावेश केला. त्यांच्या कार्यालयासमोर महिनाभरापासून निदर्शने सुरू आहेत. ९ मे रोजी अध्यक्ष गोतबया राजपक्षे त्यांचे मोठे बंधु महिंदूा राजपक्षे यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Sri lanka parliament rejects opposition s no confidence motion against president zws