श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपक्षे यांनी शुक्रवारी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. देशात सुरू असलेली निदर्शनं थांबवण्यासाठी सरकारने शनिवारी संध्याकाळी ६ पासून सोमवार सकाळी ६ पर्यंत संचारबंदी लागू केली आहे. संशयितांना कुठल्याही खटल्याविना दीर्घकाळासाठी ताब्यात घेण्याचे अधिकार लष्कराला देण्यात आले आहेत. दरम्यान सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आंदोलनासाठी जमण्याचं आवाहन केलं जात असताना सरकारने सोशल मीडियावरही बंदी आणली आहे. यानंतर पंतप्रधानांच्या मुलानेच यावर नाराजी जाहीर केली आहे.

श्रीलंका सरकारने रविवारी उशिरा सर्व सोशल मीडिया साईट्सवर बंदी आणली. यामध्ये फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअप, युट्यूबचाही समावेश आहे. चुकीची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचू नये यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचं सांगितलं जात आहे. एकीकडे मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरु असतानाच दुसरीकडे हा निर्णय घेण्यात आला.

श्रीलंकेत आर्थिक संकटामुळे आणीबाणी; सरकारविरुद्ध असंतोष, हिंसक निदर्शने; भारताकडून तांदूळ- इंधनाचा पुरवठा

यावर पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांचा मोठा मुलगा आणि मंत्री नमल राजपक्षे यांनी सरकारला सोशल मीडियावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा असा सल्ला दिला आहे. या अशा बंदी पूर्णपणे निरुपयोगी असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

नमल राजपक्षे यांच्याकडे श्रीलंका सरकारमध्ये युवा आणि क्रीडा खातं आहे. त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, “सोशल मीडियावर बंदी आणण्याच्या निर्णयाचं मी कधीही समर्थन करणार नाही. VPN उपलब्ध असणं अशा बंदी पूर्णपणे निरुपयोगी ठरवतात. मी प्रशासनाला प्रगतीशील विचार करण्याची तसंच निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी विनंती करतो”.

दरम्यान, भारताने आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेला तांदूळ निर्यात करणे सुरू केले आहे. दोन कोटी २० लाख लोकसंख्या असलेल्या श्रीलंकेस मोठय़ा आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. या देशातील परकीय गंगाजळी गेल्या दोन वर्षांत ७० टक्क्यांनी घटली असून, श्रीलंकेच्या चलनाचे प्रचंड अवमूल्यन झाले आहे. या देशाने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मदतीचे साकडे घातले आहे.

भारतीय व्यापारांनी ४० हजार टन तांदूळ तातडीने श्रीलंकेस निर्यात करण्यासाठी दिला आहे. ही भारताने दिलेली अन्नधान्याची पहिली मोठी मदत आहे. श्रीलंकेत सध्या इंधनाचा तुटवडा असून, इंधन दर आकाशाला भिडले असल्याने जनतेत असंतोष आहे. तसेच येथे वीजपुरवठाही विस्कळीत झाला असून, १३ तास भारनियमन केले जात आहे. त्यामुळे सरकारविरोधी हिंसक निदर्शने सुरू आहेत. श्रीलंका सरकार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करणार आहे. परंतु हे परकीय कर्ज फेडण्याची क्षमता श्रीलंकेत सध्या तरी दिसत नाही.