कोलंबो : देशाची डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यासाठी श्रीलंकेचे शिष्टमंडळ रविवारी अमेरिकेला रवाना झाले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे हे शिष्टमंडळ चार अब्ज डॉलरची मागणी करणार आहे. श्रीलंकेत परकीय गंगाजळीचा खडखडाट आहे. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व नवनियुक्त अर्थमंत्री अली साबरी करत असून, ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी चर्चा करणार आहेत. १९ एप्रिल ते २४ एप्रिलदरम्यान ही बोलणी होणार आहेत. जागतिक कर्जदात्याकडून कर्ज घेण्याबाबत आमचे प्रतिकूल मत होते. परंतु आता आम्ही चार अब्ज डॉलरच्या कर्जाची मागणी करणार आहोत. श्रीलंकेच्या अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी सर्व परकीय कर्जाची परतफेड रोखली होता. यात कर्जरोखे, आंतरराष्ट्रीय सरकारांशी झालेले व्यवहार, नाणेनिधीच्या कर्जहप्त्यांची पुनर्रचना या सर्व प्रक्रिया थांबवल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर हे शिष्टमंडळ नाणेनिधीकडे कर्जमागणी करण्यासाठी जात आहे. श्रीलंकेला यंदा सात अब्ज डॉलर कर्जाची परतफेड करावी लागली आहे. ‘सिक्युरिटीज अ‍ॅंड एक्स्चेंज कमिशन ऑफ श्रीलंका’तर्फे शनिवारी कोलंबो शेअर बाजार सोमवारपासून आठवडाभरासाठी बंद राहील, असे जाहीर करण्यात आले होते. देशांतर्गत आर्थिक संकटाची जाणीव व जागृती गुंतवणूकदारांमध्ये व्हावी, हा त्यामागील हेतू आहे, जेणेकरून त्यांना गुंतवणूक निर्णयाआधी पुरेशी पूर्वकल्पना येईल. स्वातंत्र्यांनंतरचे मोठे आर्थिक संकट श्रीलंकेस ब्रिटिश साम्राज्यापासून १९४८ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून प्रथमच एवढय़ा मोठय़ा कर्जबाजारीपणास तोंड द्यावे लागत आहे. या देशाच्या दोन कोटी २० लाख नागरिकांना १२ तास वीज भारनियमन, अन्नटंचाई, इंधनटंचाई आणि औषधांसह इतर मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी झगडावे लागत आहे. त्यामुळे जनतेत सरकारविरुद्ध तीव्र असंतोष असून, देशभर हिंसक निदर्शने होत आहेत.
