जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे. त्यामुळे केंद्राने महागाईचे खापर राज्यांवर फोडू नये, अशी टीका देशमुख यांनी केली. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या राज्यांच्या अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांच्या परिषदेसाठी देशमुख उपस्थित होते. कांदा साठवणीसाठी केंद्राने राज्यात बफर झोन तयार करावेत, अशी मागणी त्यांनी या परिषदेत केली.देशमुख म्हणाले की, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करण्यात येऊन साठेबाजी करणे अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यात यावा. त्यामुळे साठेबाजांना आळा बसेल. महाराष्ट्र सरकारने गेल्या चौदा महिन्यांच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी करणाऱ्या १७०० जणांवर कारवाई केल्याची महिती देशमुख यांनी दिली. संपुआ सरकारच्या अन्न सुरक्षा योजनेची राज्यात अंमलबजावणी झाली आहे. या योजनेंतर्गत दारिद्रय़रेषेखालील सात कोटी नागरिकांना याचा लाभ झाला. या नागरिकांना सुमारे ७०० कोटी रुपयांचे धान्य वाटण्यात आले. अंदाजे ३.७५ टन धान्य वितरित करण्यात आल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. कांद्याचे भाव आटोक्यात राहण्यासाठी केंद्राने बफर झोन निश्चित करावे. त्यामुळे कांद्याच्या साठेबाजीला आळा बसेल, असा दावा देशमुख यांनी केला. दारिद्रय़्ररेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबास एका शिधापत्रिकेवर ३५ किलो धान्य देण्यात येत होते. अन्न सुरक्षा कायद्यात सुधारणा केल्याने बीपीएल कुटुंबांचा समावेश प्राधान्य गटात झाला. अशांना केवळ ५ किलो प्रति व्यक्ती धान्य मिळते. या प्राधान्य गटातील नागरिकांना पूर्वीइतकेच ३५ किलो धान्य देण्यात यावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. संपुआच्या काळात सुरू झालेल्या योजना चांगल्या असल्यानेच भाजपप्रणीत रालोआने त्या सुरू ठेवल्या. मात्र त्यात अकारण बदल केले. सार्वजनिक वितरण योजनेंतर्गत पाम तेल व तूर डाळ सवलतीच्या दराने देण्याची योजना केंद्र सरकारने बंद केली आहे. २०१३ पासून ही योजना सुरू होती. पाम तेल व तूर डाळ पुन्हा सवलतीने देण्यात यावी. याशिवाय केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचा केरोसिनचा कोटा कमी करून केवळ ३४ टक्क्यांवर आणला आहे. त्यात वाढ करण्याची गरज असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
