सीसॅट परीक्षेबाबतच्या आक्षेपांवर अभ्यास करण्यासाठी यूपीए सरकारने नेमलेल्या समितीकडून योग्य वेळेत अहवाल घेण्याऐवजी त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली, असे सांगत यूपीएससी परीक्षार्थीच्या आंदोलनाचे खापर काँग्रेसप्रणित यूपीए आघाडीवर फोडण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केले. या मुद्यावर सरकार समाधानकारक तोडगा काढेल, असे आश्वासन केंद्र सरकारने शुक्रवारी राज्यसभेत निवेदनाद्वारे दिले.
यूपीएससी परीक्षार्थीच्या आंदोलनाचे पडसाद संसदेतही उमटले. राज्यसभेत समाजवादी पक्ष, द्रमुकने सभापती हमीद अन्सारी यांच्या आसनासमोर वेलमध्ये येत घोषणबाजी सुरू केली. दुपारनंतर या मुद्दय़ावर चर्चा घेण्याची विनंती सभापती अन्सारी वारंवार करीत होते. मात्र तातडीने चर्चेची मागणी करणाऱ्या विरोधकांनी गोंधळ कायम ठेवला आणि राज्यसभा दोन वेळा तहकूब झाली.
राज्यमंत्र्यांचे संसदेत निवेदन
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत निवेदन दिले. ते म्हणाले की, कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही. याप्रकरणी यूपीए सरकारनेच एक समिती १२ मार्च २०१४ रोजी तयार केली असून, तिने महिन्याभरात आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र या समितीला मार्च महिन्यात तीन महिन्यांची मुदतवाढ यूपीए सरकारकडून दिली गेली आणि नवीन सरकारने अहवाल मागितला असता, आपली मुदत संपल्याचे समितीने स्पष्ट केले. त्यामुळे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली असून, येत्या आठवडय़ाभरात समिती आपला अहवाल सादर करेल, असे सिंग यांनी सांगितले. तसेच प्रवेशपत्र देण्याचा निर्णय यूपीएससीचा असून, त्यात सरकारी हस्तक्षेप शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. भाषेवरून कुणावरही अन्याय केला जाणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. लोकसभेत तृणमूल काँग्रेस, अभा द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष व जदयू अशा सर्वपक्षीय सदस्यांनी याच मुद्दय़ावरून सरकारला जाब विचारण्यास सुरुवात केली. यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलीस अन्याय करीत असल्याचा गलका या सदस्यांनी केला.
प्रश्न सर्वच प्रादेशिक भाषांचा
हा प्रश्न केवळ हिंदी भाषिकांचा नसून तो सर्वच प्रादेशिक भारतीय भाषांचा असल्याचे तसेच सी-सॅटच्या पेपरमुळे इंग्रजी भाषिक उमेदवारांना अतिरिक्त लाभ होत असल्याचा आक्षेप द्रमुकच्या कन्निमोळी यांनी केला. भाजपच्याच मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी ज्ञानाचे मोजमाप करण्याची इंग्रजी भाषेतील अभिव्यक्ती हाच एकमेव निकष असूच शकत नाही आणि त्यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या मागण्या न्याय्य असल्याचे सांगितले.
मूळ गोंधळ कशासाठी?
यूपीएससीतर्फे घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवांच्या पूर्वपरीक्षेतील सी-सॅट अर्थात सिव्हिल सव्‍‌र्हिसेस अ‍ॅप्टिटय़ूड टेस्ट या प्रश्नपत्रिकेबाबत अनेक आक्षेप घेतले गेले. या प्रश्नपत्रिकेतील इंग्रजी भाषेत असणाऱ्या उताऱ्यांची काठिण्यपातळी लक्षात घेता इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा अधिक सुलभ होते, तसेच आयआयटी किंवा आयआयएम यांसारख्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी द्याव्या लागणाऱ्या परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनादेखील या प्रश्नपत्रिकेत अधिक सुलभता मिळते. यात भरमसाट गुण मिळवल्यामुळे सामान्यज्ञानाच्या प्रश्नपत्रिकेत कमी गुण मिळवूनही असे उमेदवार परीक्षा उत्तीर्ण होतात, मात्र त्यांच्यापैकी अनेकांना मुख्य परीक्षेत प्रत्येक विषयात दुहेरी आकडा गाठणेही कठीण झाल्याचे निदर्शनास येते. तेव्हा प्रशासकीय सेवांमध्ये शिरण्याची संधी सर्व स्तरातील उमेदवारांना समानतेने मिळावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
