Starlink Satcom Licence India : स्टारलिंक इंटरनेट सेवा भारतात सुरू करण्याकरता एलॉन मस्क यांना परवान्यांसाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी संतापून अंबानी भारताचे बॉस आहेत का असा थेट प्रश्न विचारला होता. परदेशी कंपन्यांना भारतात आडमुठेपणाने अडवलं जातं असा आरोप सातत्याने केला जातोय. यावरून राहुल गांधी यांनीही एलॉन मस्क यांना उत्तर दिलं. मात्र, यावर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी शुक्रवारी सांगितलं की, भारतातील तीन कंपन्यांना सॅटकॉम परवाने मिळाले आहेत आणि त्यांनी वैयक्तिक सुरक्षा आवश्यकता पूर्ण केल्यावर तसंच सरकारने स्पेक्ट्रम शुल्क यंत्रणा अंतिम केल्यावर त्या आपले कामकाज सुरू करू शकतात. “तीन कंपन्यांना परवाना मिळाला आहे. जेव्हा सरकार महसुलाच्या आधारावर शुल्क प्रणाली निश्चित करेल, तेव्हा त्यांना स्पेक्ट्रमचे वाटप केलं जाईल. तसंच, ते वैयक्तिकरित्या सुरक्षेच्या अटी पूर्ण करतील, तेव्हा ते कामकाज सुरू करू शकतात”, असं शिंदे म्हणाले.
मंत्री म्हणाले की, भारत कोणत्याही क्षेत्रात मक्तेदारीला परवानगी देत नाही आणि सरकार स्पर्धात्मक बाजारपेठेत ग्राहकांना विविध सेवांमधून निवड करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देईल. “एका विशिष्ट कंपनीबद्दल बरीच चर्चा होत आहे, परंतु तीन कंपन्यांना सॅटकॉम परवाने मिळाले आहेत”, असं सिंधिया म्हणाले.
स्पेक्ट्रम शुल्काबाबत ट्राय आणि दूरसंचार विभाग निर्णयाच्या जवळ
सिंधिया यांनी सांगितलं की, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) आणि दूरसंचार विभाग (DoT) सॅटकॉम स्पेक्ट्रमच्या किंमत प्रणालीबाबत अंतिम निर्णय घेण्याच्या जवळ आहेत. सरकारने महसूल-आधारित शुल्क यंत्रणा निश्चित केल्यावर तीनही परवानाधारकांना स्पेक्ट्रमचं वाटप केलं जाईल. परंतु, व्यावसायिक कामकाज सुरू करण्यासाठी केवळ परवाना मिळवणं पुरेसं नाही, कारण प्रत्येक कंपनीला लागू असलेल्या सुरक्षा आवश्यकता देखील पूर्ण कराव्या लागतील. भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा कधी सुरू होणार या प्रश्नांवर मंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली आहे.
मस्क वादावरून शिंदेंचा काँग्रेसवर निशाणा
सॅटकॉम वादावरील काँग्रेसच्या भूमिकेवर सिंधिया यांनी टीका केली. ते म्हणाले की, या पक्षाने (काँग्रेस) पूर्वी एका विशिष्ट व्यक्तीला परवाना मिळण्यावर आक्षेप घेतला होता, परंतु आता त्याच व्यक्तीला पुढे जाण्याची परवानगी का दिली जात नाही, असा प्रश्न ते विचारत आहेत.
“आम्ही आमच्या भूमिकेवर अगदी स्पष्ट आहोत”, असं सिंधिया यांनी पुनरुच्चार करताना सांगितलं की, स्पेक्ट्रम किंमत यंत्रणा अंतिम झाल्यानंतर आणि वैयक्तिकरित्या सुरक्षा अटी पूर्ण केल्यानंतर तीनही परवानाधारकांना पुढे जाण्याची परवानगी दिली जाईल. हा वाद राहुल गांधी आणि मस्क यांच्यात ‘एक्स’वर भारतातील उपग्रह दळणवळण सेवांच्या उपलब्धतेवरून झालेल्या चर्चेनंतर सुरू झाला आहे. सरकारने स्पष्ट केलं आहे की ही प्रक्रिया सर्व पात्र ऑपरेटरसाठी समान धोरणात्मक चौकट आणि सुरक्षा आवश्यकतांद्वारे संचालित केली जाईल.
