शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारचे कारनामे केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर समोर येत आहेत. केंद्र सरकारने गेल्या दोन वर्षांत कृषी क्षेत्राशी संबंधित योजना राबविण्यासाठी दिलेल्या निधीपैकी तब्बल १४०० कोटी रुपये राज्य सरकारने खर्च केला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त परोगामी आघाडी तर राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असतानादेखील १४०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च न झाल्यामुळे खुद्द केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.सन २०१२-१३ मध्ये कृषी क्षेत्राशी संबधित कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुक्रमे १८२८.१९ कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारसाठी मंजूर केला. त्यापैकी प्रत्यक्षात १७३६ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. राज्य शासनाच्या उदासीन कारभारामुळे ३१ मार्च २०१३ पर्यंत त्यापैकी केवळ १०३३.०८ कोटी रुपयेच खर्च झाले. उर्वरित निधी का वापरला नाही, यासंबंधीचे कोणतेही स्पष्टीकरण राज्य शासनाने केंद्रीय कृषी मंत्रालयास एकदाही दिले नाही, असे अत्यंत वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. उदासीन कारभाराचा कित्ता सलग दुसऱ्या वर्षीदेखील राज्य सरकारने गिरवला. मागील दोन वर्षांच्या काळात कृषी क्षेत्राशी संबंधित वेगवेगळ्या दहा योजनांसाठी राज्याला केंद्राने मंजूर, वितरित व प्रत्यक्ष खर्च केलेल्या निधीचा विस्तृत गोषवारा दै. ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांवरील खर्चासाठी कालमर्यादा नसते. राज्याने केंद्राकडून आलेला सर्व खर्च केल्याचा दावा राज्य कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला. मात्र २०१३च्या एप्रिलमध्ये वितरित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेवर ३१ मार्च २०१४ पर्यंत पन्नास टक्क्यांपेक्षाही कमी निधी खर्च करण्यात आल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या गोषवाऱ्यावरून स्पष्ट होते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय लघु सिंचन अभियान, डाळी, तेलबिया संबंधीची योजना, सपोर्ट टू स्टेट एक्स्टेन्शन प्रोग्राम फॉर एक्स्टेन्शन रिफॉर्म, नॅशनल हॉर्टीकल्चर मिशन, टेक्नॉलॉजी मिशन ऑन कॉटन, राष्ट्रीय बांबू अभियान, राष्ट्रीय जमीन आरोग्य व उर्वरक क्षमता व्यवस्थापन प्रकल्प व लघु व्यवस्थापन या दहा योजनांसाठी सरकारने वितरित केलेल्या एकूण सुमारे ३८७० कोटी रुपयांपैकी केवळ २ हजार ३९७ कोटी रुपयेच सरकारने खर्च केले आहेत.निधी परत सन २०१३-१४ मध्ये केंद्र सरकारने एक-दोन नव्हे तर दहा योजना राबवण्यासाठी १९१९.५१ कोटी रुपये मंजूर केले. लोकसभा निवडणुकांची बेगमी म्हणून मंजूर निधीत वाढ करून केंद्र सरकारने २१३४.०३ कोटी रुपयांचा निधी सरकारला वितरित केला. राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे त्यापैकी केवळ १३६४.८२ कोटी रुपये खर्च झाले. उर्वरित निधी केंद्र सरकारकडे परत गेलाकृषी मंत्रालयाच्या गोषवाऱ्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजना २०१३-१४ साठी राज्याला केंद्राने ११५४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यापैकी ९५९ कोटी रुपये प्रत्यक्ष देण्यात आले. राज्य सरकारने मात्र त्यापैकी केवळ ३६८.७६ कोटी खर्च केले.केंद्र सरकारच्या योजनांवर खर्च न करणारे राज्य सरकार नाकर्ते आहे. खर्च न केल्याने योजना रखडतात. परिणामी विकास होत नाही. नाकर्ते सरकार असल्यावर ‘अच्छे दिन’ येणार कसे? राज्य व केंद्रात काँग्रेसचेच सरकार असतानादेखील निधी न वापरणे हा निष्क्रियतेचा उत्तम नमुना आहे.- विनोद तावडे,भाजप नेते
