सांख्यिकी तपशील आयोगाकडे सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश इतर मागासवर्गीयांबाबतचा (ओबीसी) सांख्यिकी तपशील राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले़. आयोगाने या तपशिलाची अचूकता पडताळून पाहावी आणि शिफारशी कराव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे़. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला अंशत: दिलासा मिळाला आहे़ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए़ एम़ खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली़ ‘‘महाराष्ट्र सरकारकडे आधीच उपलब्ध असलेल्या ओबीसींच्या तपशिलाच्या आधारे त्यांचे आरक्षण कायम राहू शकेल़ याबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास मार्चमध्ये असलेल्या निवडणुकीतून एक मोठा समाजघटक प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहील’’, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे यांनी केला़ ‘‘ओबीसींबाबत सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या या तपशिलाची आम्ही पडताळणी करण्यापेक्षा सरकारनियुक्त आयोगाने त्याच्या अचूकतेबाबत तपासणी करावी़. योग्य असेल तर आयोगाने सरकारला शिफारशी कराव्यात आणि त्यानुसार राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग पावले उचलू शकेल’’, असे न्यायालयाने नमूद केले़ या प्रक्रियेनंतरही ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी न्यायालयाने २०१० च्या निकालात नमूद केलेल्या तिहेरी अटींची पूर्तता होत नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले़ गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत निर्णय देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये, असे नमूद करताना ओबीसींसाठी तीन अटींची पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले होते़. ‘तपशील आधी का दिला नाही?’ मुंबई : गेल्या दोन वर्षांत न्यायालयाने वारंवार मागणी करूनही राज्य सरकारने ओबीसींचा सांख्यिकी तपशील का दिला नाही, ओबीसी आरक्षण रद्द होईपर्यंत का वाट पाहिली, असे प्रश्न विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी उपस्थित केले.
