देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षांहून अधिक कालावधी झाला असला तरी आजही देशातील अनेक भागांमध्ये २४ तास सुरळीत वीजपुरवठा होत नाही. वीज वितरण आणि वीज वाहून नेण्यामध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, वीज वितरक कंपन्यांना होत असणारे नुकसान, वीज चोरी यासारख्या अनेक कारणांमुळे आजही अनेक ठिकाणी सलग २४ तास वीज उपलब्ध होत नाही. काउन्सिल ऑफ एनर्जी, एनव्हायरमेंट अ‍ॅण्ड वॉटरने (सीईईडब्ल्यू) नुकताच स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ‍ॅक्सेस इन इंडिया हा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये देशातील दोन तृतीयांश गांवामध्ये आणि ४० टक्के शहरी भागांमध्ये दिवसातून किमान एकदा तरी वीजपुरवठा खंडित होतो असं म्हटलं आहे. सीईईडब्ल्यूने केलेल्या या सर्वेक्षणामध्ये देशातील बहुतांश जनतेला वीजकपातीच्या संकटाला तोंड द्यावे लागत असल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालेल्या एकूण लोकांपैकी ७६ टक्के लोकांनी घरामध्ये अनेकदा वीजपुरवठा खंडित होतो असं म्हटलं आहे. सतत वीजपुरवठा खंडित होते आणि दिर्घकाळासाठी वीजपुरवठा खंडित होण्यात उत्तर प्रदेश राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्या खालोखाल झारखंड, आसाम, बिहार आणि हरयाणा ही राज्ये आहेत. या राज्यांमध्ये अनेकदा वीजपुरवठा खंडित होतो आणि झाल्यास ही समस्या दिर्घकाळ असते असं सर्वेक्षणात दिसून आलं आहे. देशातील एक तृतीयांश जनतेला वीजपुरवठ्यासंदर्भात आहे त्या परिस्थितीशी जूळवून घ्यावे लागत असल्याचे अहवालात म्हटलं आहे. वीजचे दबाव म्हणजेच व्होल्टेज कमी अधिक झाल्याने वीजपुरवठा खंडित होते, अपुरा वीजपुरवठा, वीजपुरवठ्यामधील अनियमिततेमुळे घरातील उपकरणे खराब होणे यासारख्या समस्यांना नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. वीज ग्राहकांमध्ये स्वत:च्या हक्कांसंदर्भात जागृकता दिसून येत नाही. त्यामुळेच केवळ सहा टक्के लोकं वीजपुरवठ्यासंदर्भातील प्रकरणांची संंबंधित खात्यांकडे तक्रार नोंदवत असल्याचेही सर्वेक्षणात दिसून आलं. आकडेवारीनुसार भारत हा जगातील सर्वाधिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या देशांच्या यादीमध्ये तिसऱ्या स्थानी आहे. तर सर्वाधिक वीज वापरणाऱ्या देशांच्या यादीतही भारत तिसऱ्या स्थानी आहे. सरकार तसेच राजकीय पक्षांकडून अनेकदा २४ तास वीजपुरवठा केला जाईल असं आश्वासन दिलं जातं. मात्र असं असतानाही देशातील अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित होणं ही दैनंदिन गोष्ट झाल्याचे चित्र दिसत आहे. सर्वेक्षणानुसार उत्तरेकडील आणि देशाच्या मध्यभागी असणाऱ्या राज्यांमध्ये म्हणजेच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि बिहारमधील २.४ टक्के घरांना अद्याप वीजेचा पुरवठा होत नाही. ज्यांच्या घरांमध्ये वीजपुरवठा होत नाही त्यांनी आपल्याला वीज परडवत नसल्याचे म्हटले आहे. वीजपुरवठ्यासंदर्भात ग्राहकांमध्ये विश्वास आणि गुणवत्तेसंदर्भातील साशंकता कायम असल्याचे दिसत आहे. ग्राहकांकडून वेळेत वीज बिलं भरली जात नसल्यामुळे अनेक वीज वितरक कंपन्यांना मोठे नुकसान होत आहे. सर्वेक्षणामध्ये ग्रीडच्या माध्यमातून वीजपुरवठा होणाऱ्या एकूण ग्राहकांपैकी चार टक्के ग्राहकांच्या वीज बिलांच्या देयकामध्ये अनियमितता असल्याचे दिसून येते. तर ग्रीडच्या माध्यमातून वीजपुरवठा होणाऱ्या ग्राहकांपैकी पाच टक्के ग्राहकांनी आपल्याला कधी वीजेची बीलं आलीच नाही असा दावा केला आहे. ग्रीडच्या माध्यमातून वीजपुरवठा करुन सर्वात कमी प्रमाणात वीज बिलं भरली जाणाऱ्या राज्यांमध्ये झारखंडची सर्वात कमी म्हणजे ५५ टक्के हिस्सेदारी आहे. त्या खालोखाल बिहारचा समावेश असून तिथे ही आकडेवारी ६४ टक्क्यांपर्यंत आहे. त्याचबरोबर आसाम, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशमध्ये नियमितपणे वीज बिलं भरणाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे दिसते. इनिसिएटीव्ह फॉर सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी म्हणजेच आयएसईपीच्या सहकार्याने सीईईडब्ल्यूने देशातील २१ राज्यांमधील १५२ जिल्ह्यांमधील १५ हजारहून अधिक घरांमध्ये हे सर्वेक्षण केलं आहे.
