काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटनांत घट

तीन दिवसांची परिषद आयोजित करण्यात आली असून आज या परिषदेचा पहिला दिवस होता.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची तीनदिवसीय समन्वय बैठक शुक्रवारपासून उत्तर प्रदेशातील वृंदावन येथे सुरू आहे. त्याला भाजप अध्यक्ष अमित शहा उपस्थित आहेत.

संघ परिवाराच्या बैठकीत केंद्राचे कौतुक

काश्मीर खोऱ्यात दगडफेकीच्या घटनांमध्ये घट होण्यासाठी केंद्र सरकारने जी पावले उचलली त्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बैठकीत संघ परिवाराच्या नेत्यांनी कौतुक केले. उत्तर प्रदेशात भाजपचे सरकार आल्यानंतर संघ परिवाराची ही पहिलीच बैठक आहे.

सरसंघचालक मोहन भागवत आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षेच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. तीन दिवसांची परिषद आयोजित करण्यात आली असून आज या परिषदेचा पहिला दिवस होता.

संघाचे सरकार्यवाह भैय्याची जोशी यांचे उद्घाटनपर भाषण झाले, तर ज्येष्ठ नेते सुरेश सोनी यांनी बैठकीतील कार्यक्रमाची माहिती दिली. संघ परिवाराशी संलग्न असलेल्या जवळपास ४० संघटनाही या परिषदेत सहभागी झाल्या आहेत.

ज्येष्ठ नेते अरुणकुमार यांनी काश्मीरमधील स्थितीबाबत भाष्य केले, असे संघाच्या सहकार भारतीचे महामंत्री उदय जोशी यांनी सांगितले. काश्मीरमधील अंतर्गत सुरक्षेबद्दल भाष्य करून अरुणकुमार यांनी, दगडफेक करणाऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर दिला.

गेल्या काही दिवसांत दगडफेक आणि दहशतवादी कृत्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली असून त्याबद्दल केंद्र सरकारचे कौतुक केले पाहिजे, असे अरुणकुमार म्हणाले. अरुणकुमार हे जम्मू-काश्मीरचे माजी प्रांत प्रचारक आहेत.

या बैठकीला दत्तात्रेय होसबळे आणि कृष्ण गोपाळ आणि विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवीण तोगडिया हजर होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवारी बैठकीला हजर राहण्याची अपेक्षा आहे.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा हे पक्षाचे सचिव राम लाल यांच्यासह बैठकीला हजर होते. त्यापूर्वी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. डाव्यांचे सरकार असलेल्या केरळमध्ये संघाच्या कार्यकर्त्यांवर होणारे हल्ले आणि हरयाणातील हिंसाचार याबाबतही चर्चा होणार आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Stoning issue in kashmir valley rss central government