लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हे देशाचे अविभाज्य भाग आहेत, असा पुनरुच्चार नेपाळ सरकारने रविवारी पुन्हा एकदा केला. तसेच भारताला या प्रदेशातील सर्व रस्ते बांधकाम थांबवण्याचे आवाहन केले. सीमेचा प्रश्न मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. काठमांडू येथील भारतीय दूतावासाने एक निवेदन जारी केल्यानंतर एक दिवसानंतर नेपाळकडून हे वक्तव्य आले आहे. भारतीय दूतावासाने म्हटलं होतं की, नेपाळच्या सीमेवर भारताची भूमिका सर्वमान्य, सातत्यपूर्ण आणि स्पष्ट आहे, तसेच नेपाळ सरकारला याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. लिपुलेख परिसरात रस्त्याचा विस्तार करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घोषणेनंतर काही दिवस झाल्यानंतर नेपाळने लिपुलेख नेपाळचा भाग असल्याचा दावा केला आहे. ३० डिसेंबर रोजी उत्तराखंडमधील हल्दवानी येथे भाजपाने आयोजित केलेल्या निवडणूक सभेला संबोधित करताना मोदींनी घोषणा केली होती की त्यांचे सरकार उत्तराखंडमधील लिपुलेखमध्ये बांधलेल्या रस्त्याचे आणखी रुंदीकरण करत आहे. नेपाळचे संचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ज्ञानेंद्र बहादूर कार्की यांनी रविवारी सांगितले की, “महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी प्रदेश नेपाळचा अविभाज्य भाग आहेत, या वस्तुस्थितीबद्दल नेपाळ सरकार ठाम आणि स्पष्ट आहे. नेपाळ सरकार भारत सरकारला नेपाळच्या हद्दीतून जाणार्या रस्त्यांचे बांधकाम आणि विस्तार यासारख्या सर्व एकतर्फी पावले थांबवण्याचे आवाहन करते," असं ते म्हणाले. मंत्री म्हणाले की "नेपाळ सरकार ऐतिहासिक करार, कागदपत्रे आणि नकाशे आणि नेपाळ आणि भारत यांच्यातील घनिष्ठ आणि मैत्रीपूर्ण संबंधांनुसार दोन्ही देशांमधील सीमा विवाद सोडवण्यासाठी वचनबद्ध आहे". महत्वाचं म्हणजे लिपुलेखमध्ये भारताने रस्ता बांधल्याच्या विरोधात नेपाळमध्ये झालेल्या निषेधानंतर मंत्र्यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे. सत्ताधारी नेपाळी काँग्रेसने शुक्रवारी एक निवेदन जारी केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी लिपुलेखमार्गे रस्ता बांधण्यास विरोध केला होता.
