नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने सुरू होत आहे. पण त्याआधीच केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये संघर्ष तीव्र झाला आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत मंगळवारी विरोधकांनी ‘व्हीबी- जी राम जी’, एसआयआर या मुद्द्यांवर पुन्हा चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र ती केंद्र सरकारने फेटाळली. तरीही काँग्रेसने हे मुद्दे अधिवेशनात मांडण्याचा निर्णय पक्षाच्या बैठकीत घेतला. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही गदारोळाची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नव्या मार्गदर्शक तत्त्वावरून प्रामुख्याने उत्तरेच्या राज्यांमध्ये तीव्र वाद उफाळून आलेला आहे. नव्या निर्देशांमुळे कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने मंगळवारी दिले असले तरी, या मुद्द्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मतभेद तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हा मुद्दा भाजपच्या सदस्यांनी उपस्थित केला तर केंद्र सरकारचीच कोंडी होऊ शकते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अतिरिक्त आयात कर लादून भारताची केलेली कोंडी, भारताने युरोपीय महासंघाबरोबर केलेला व्यापारी करार, तसेच इतर परराष्ट्रविषयक विषयांवरही संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केली. त्यावर केंद्र सरकारने कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. यासंदर्भात परराष्ट्रमंत्री तसेच, वाणीज्यमंत्र्यांच्या वतीने निवेदन सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
या शिवाय, वायूप्रदूषण, शेतीमालाचा हमीभाव, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा, मतचोरी, आर्थिक दुरवस्था आदी विषयांवरील चर्चेचा आग्रह विरोधी सदस्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये धरला. मात्र मनरेगा, एयआयआर, वायूप्रदूषण आदी मुद्दयांवर विरोधकांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत मुद्दे मांडता येतील, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली.राज्यसभेतील माकप व काँग्रेसचे खासदार जॉन ब्रिटास व जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारने अधिवेशनाच्या कामकाजाची सूची विरोधकांना दिली नसल्याबद्दल आक्षेप नोंदवला.
‘‘सर्वपक्षीय बैठकी दरम्यान अनेक सदस्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले. आम्ही त्यांची नोंद घेतली. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने, मुख्य लक्ष अर्थसंकल्पावरच केंद्रित राहील, असे सदस्यांनी सांगितले’’, अशी माहिती संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.
२ एप्रिलपर्यंत अधिवेशन
संसदेच्या संयुक्त सदनासमोर बुधवारी सकाळी ११ वाजता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण होईल. २९ जानेवारी रोजी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाईल. १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत सलग ९ वा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २ एप्रिलपर्यंत असेल. पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारीला संपेल. दुसरा टप्पा ९ मार्च रोजी सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात २ ते ४ फेब्रुवारी या तीन दिवसांमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा होईल. २८ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी या काळात दोन्ही सदनांमध्ये शून्य प्रहर होणार नाही.
