शांतता करारामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली, पण परिस्थिती नेमकी कधी पूर्ववत होणार? नेमका किती वेळ लागणार?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काय म्हटलंय?

अमेरिका आणि इराण यांनी अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला पूर्णविराम देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण करार झाल्याची घोषणा केली आहे. दोन्ही देशांच्या म्हणण्यानुसार हा करार १९ जून रोजी होणार आहे. या कराराचा भाग म्हणून, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, वॉशिंग्टन इराणच्या बंदरांवरील नौदल नाकेबंदी हटवेल आणि सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा जहाजवाहतुकीसाठी खुली करेल. करारावर औपचारिक स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर हा निर्णय लागू होईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या Truth Social या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोस्टमध्ये म्हटलंय की, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणसोबतचा करार आता पूर्ण झाला आहे. सर्वांचे अभिनंदन!
मी याद्वारे होर्मुझची सामुद्रधुनी कोणतेही शुल्क न आकारता खुली करण्यास पूर्ण अधिकृतता देत आहे आणि त्याचवेळी अमेरिकन नौदलाची नाकेबंदी तात्काळ हटवण्यासही मंजुरी देत आहे. जगभरातील जहाजांनो, तुमची इंजिने सुरू करा. तेलाचा प्रवाह पुन्हा सुरू होऊ द्या!

‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’चे जागतिक महत्त्व काय आहे?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याची आणि जागतिक समुद्र व्यापार तसेच तेलवाहतुकीला चालना मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, या कराराच्या अटी आणि तपशील अद्याप स्पष्ट झालेले नाहीत. जगातील एकूण कच्च्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यापैकी जवळपास २० टक्के भाग याच मार्गावरून जातो. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी युद्ध सुरू झाल्यानंतर इराणने हा जलमार्ग पूर्णपणे बंद केला होता. एप्रिल २०२६ मध्ये पाकिस्तानमधील शांतता चर्चा अपयशी ठरल्यानंतर अमेरिकेने इराणच्या बंदरांना नौदलाने वेढा घातला होता. मार्ग मोकळा झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होण्याची दाट शक्यता आहे.

पुढील टप्प्याचे मतभेद काय?

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी जाहीर केले की अमेरिका आणि इराण यांनी लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवर कायमस्वरूपी युद्धबंदी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये शरीफ यांनी सांगितलं की या करारावर १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये औपचारिक स्वाक्षऱ्या केल्या जातील. शत्रुत्व संपवण्याच्या वचनबद्धतेबद्दल त्यांनी अमेरिका आणि इराणचे आभार मानतो असंही ते म्हणाले. दरम्यान सीएनएनच्या वृत्तानुसार, इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री काझेम गरीबाबादी यांनी म्हटलंय की, अमेरिकेने परदेशात गोठवून ठेवलेली इराणची अब्जावधी डॉलर्सची मालमत्ता मुक्त केल्यानंतरच पुढील वाटाघाटी सुरू होतील. त्यामुळे एका अर्थाने शांतता कराराच्या आधी मतभेदांचे संकेत समोरच आले आहेत.

इस्रायलला मान्य नाही शांतता करार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढाकार घेऊन तयार केलेला हा शांतता करार इस्रायलला मान्य नाही. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर यांनी ‘X’ (ट्विटर) वर लिहिले, “ट्रम्प यांचा करार आमच्यावर बंधनकारक नाही. इस्रायल हा अमेरिकेचा मांडलिक नसून एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम देश आहे. आम्ही ‘बनाना रिपब्लिक’ नाही.” हिजबुल्लाहचे पूर्ण उच्चाटन झाल्याशिवाय आणि सैन्याने ताब्यात घेतलेल्या सीमावर्ती भागातून मागे न हटता शांतता पाळली जाणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. तसेच, अर्थमंत्री बेझलेल स्मोट्रिच यांनी हा करार इस्रायल आणि मुक्त जगासाठी घातक असल्याचे म्हटले आहे. इराणला अण्वस्त्र सज्ज होण्यापासून रोखण्यासाठी इस्रायलला स्वतःच्या मार्गाने प्रयत्न सुरू ठेवावे लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला. संरक्षण मंत्री इस्रायल कात्झ यांनी स्पष्ट केले की, दबाव असला तरी इस्रायली सेना लेबनॉन, सीरिया आणि गाझा पट्टीतून मागे हटणार नाही.

होर्मुझचा जागतिक व्यापार पूर्ववत कधी होणार?

सध्या सुमारे २ हजारांहून अधिक जहाजे आखात क्षेत्रात अडकून पडली असून, या मार्गातून पुढे जाण्यासाठी परवानगीची प्रतीक्षा करत आहेत. अल जझिराच्या वृत्तानुसार, करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर हा जलमार्ग पुन्हा खुला करण्यात येईल, असे ट्रम्प यांनी सांगितले. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अडथळ्यांनंतर जागतिक जहाज वाहतुकीला दिलासा मिळू शकतो.

अमेरिका आणि इराण यांच्यातला शांतता करार महत्त्वाचा

अमेरिका आणि इराण यांच्यातला शांतता करार गेल्या अनेक महिन्यांतील सर्वात महत्त्वाचा राजकीय घडामोडींपैकी एक मानला जात असला, तरीही त्याचे यश दोन्ही बाजूंनी प्रलंबित असलेले वाद कसे सोडवले जातात आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी कशी केली जाते यावर अवलंबून असेल, असं जगाच्या घडामोडींचा अभ्यास करणाऱ्या विश्लेषकांनी म्हटलं आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाली तरी तेथून जाणाऱ्या जहाजांना वाढीव जोखमींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे जहाज विम्याचा प्रीमियम संघर्षापूर्वी जहाजाच्या किंमतीच्या सुमारे ०.२५ टक्क्यांवरून वाढून तब्बल ५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो, असे जहाज विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या आठवड्यात अल जझीराशी बोलताना सांगितलं आहे. निर्बंधांमध्ये सवलत आणि भविष्यातील वाटाघाटींवरून मतभेद आधीच समोर येऊ लागले आहेत. तसेच इस्रायलने अद्याप या कराराला विरोध दर्शवला आहे, त्यामुळे शांतता कराराचं रुपांतर दीर्घकालीन शांततेत होऊ शकतं का, याची कसोटी येत्या काही दिवसांत लागणार आहे.