नवी दिल्ली : महामार्गांवरील भटक्या जनावरांच्या घुसखोरीच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. देशभरातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांपासून भटक्या जनावरांना दूर ठेवण्याची खबरदारी घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
‘लॉयर्स फॉर ह्युमन राइट्स इंटरनॅशनल’ या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबाजवणाने या मुद्द्याशी संबंधित अनेक समस्या सुटू शकतात, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. मात्र, इतर काही विशिष्ट मुद्दे या याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची (एनएचएआय) बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणात आपला निकाल राखीव ठेवला आहे. त्यामध्ये महामार्गांवर प्रवेश करणाऱ्या भटक्या जनावरांचाही मुद्दा समाविष्ट आहे.
यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ (एडब्ल्यूबीआय) यांना नोटीस बजावली आणि चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले. अनेक राज्ये १० टक्के गाय उपकर आकारतात, पण ते कोणतीही उपाययोजना करत नाहीत असे निरीक्षण यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवण्यात आली आहे.
