पीटीआय, नवी दिल्ली, जेरुसलेम : इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या सरकारने न्याययंत्रणेत प्रस्तावित केलेल्या वादग्रस्त सुधारणांविरोधात तेथील सर्वात मोठय़ा कामगार संघटनेने पुकारलेल्या संपात भारतातील इस्रायलचा दूतावासही सामील झाल्याने तेथील कामकाज सोमवारी ठप्प झाले. इस्रायलचे जगभरातील राजनैतिक अधिकारीही या संपात सामील झाले आहेत. नेतान्याहू सरकारच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ ‘हिस्ताद्रुत’ या राष्ट्रीय कामगार संघटनेने तेथील सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच विविध देशांत असलेल्या दूतावासांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही संपाची हाक दिली होती. त्यानुसार इस्रायलच्या भारतातील दूतावासातील कर्मचारीही संपात सामील झाल्याने सोमवारी दूतावास बंद होता. भारतासह जगभरातील सर्व इस्रायली अधिकारी बेमुदत संपावर गेल्याने दूतावासांतील कामकाज ठप्प झाले आहे. दरम्यान, न्याययंत्रणेत आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रस्ताव मागे घ्यावा असे आवाहन इस्रायलचे अध्यक्ष आयझ्ॉक हझरेग यांनी पंतप्रधान नेतान्याहू यांना केले आहे. देशातील नागरिक सर्वाधिक महत्त्वाचे आहेत, त्यांचे हित लक्षात घेऊन यासंबंधी निर्णय घ्यावा असे ते म्हणाले. संरक्षणमंत्री योअ‍ॅव गलांट यांनी न्यायपालिका सुधारणांना विरोध केल्यानंतर नेतान्याहू यांनी त्यांची हकालपट्टी केली, त्यानंतर देशभरात आधीपासून सुरू असलेली निदर्शने अधिक तीव्र झाली. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले नेतान्याहू स्वत:च्या राजकीय संरक्षणासाठी इस्रायलमधील मुक्त आणि उदारमतवादी न्यायपालिकेत बदल करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे. अध्यक्षांनी नेतान्याहूंना सुनावले न्याययंत्रणेतील प्रस्तावित सुधारणांमुळे देशाची सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि समाज धोक्यात आले आहेत. ही वेळ राजकीय फायद्याचा विचार करण्याची नाही, तर नेतृत्वगुण दाखवण्याची आणि जबाबदारीने वागण्याची आहे, असे इस्रायलचे अध्यक्ष आयझ्ॉक हझरेग यांनी पंतप्रधान नेतान्याहू यांना सुनावले. काय घडले? पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी न्याययंत्रणेत प्रस्तावित केलेल्या बदलांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीबाबत सरकारला कार्यकारी अधिकाराची आणि न्यायालयीन निर्णय झुगारण्याची मुभा मिळेल. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात अनेक आठवडय़ांपासून नागरिक तीव्र निदर्शने करीत आहेत. उद्योजक आणि संरक्षण अधिकाऱ्यांचाही या बदलांना विरोध आहे.
