Student Protests In India: सविस्तर: विद्यार्थी आंदोलने – कॅम्पसपासून शाळेच्या मैदानापर्यंत

पेपरफुटी असो, भरतीतील अनिश्चितता असो, वसतिगृहांतील गैरसोयी असोत, सरकारी शाळांची दुरवस्था असो, कॅम्पसमधील मानसिक ताण असो किंवा आंदोलनाच्या अधिकारावरच घातलेली बंधने असोत… प्रश्नांची यादी मोठी आहे. पण या सगळ्या प्रश्नांच्या मुळाशी एकच मूलभूत प्रश्न आहे, शिक्षण, करिअर आणि भवितव्याशी संबंधित निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांचा आवाज कुठे आहे?

हीच या आंदोलनांची नवी धार आहे. पूर्वी एखाद्या विद्यार्थी आंदोलनाला डावे-उजवे, निळे-भगवे, अमुक संघटनेचे-तमुक पक्षाचे असे शिक्के मारून ती दडपणे सरकारांना तुलनेने सोपे जात असे. आज ते तितकेसे सोपे नाही. जंतरमंतरपासून उठलेला आवाज समाजमाध्यमांतून काही तासांत देशभर पोहोचतो. एका राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाला दुसऱ्या राज्यातील विद्यार्थी आपला प्रश्न मानून पाठिंबा देतात. आंदोलनाचे नेतृत्व कोण करत आहे, यापेक्षा प्रश्न नेमका काय आहे, याला महत्त्व मिळू लागले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील असंतोषाला हलक्यात घेण्याची हिंमत आता देशातील एकाही सरकारमध्ये नाही.

श्रेय अर्थातच जंतरमंतरला

नीटसह विविध परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि शिक्षणव्यवस्थेतील गोंधळाविरोधात ‘कॉकरेच जनता पार्टी’ने सुरू केलेल्या आंदोलनाने पडसाद महाराष्ट्रासह विविध राज्यांत उमटले. महाराष्ट्रात आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा मुद्दाही पुढे आला. त्यानंतर राज्य सरकारकडून हे गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. सीजेपीने आता ‘फिक्स द स्कूल्स’ मोहिमेकडे मोर्चा वळवला आहे. सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांची पाहणी, शिक्षकांची कमतरता आणि वर्गखोल्यांची दुरवस्था याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा मुद्दा केवळ स्पर्धा परीक्षांपुरता राहिलेला नाही. तो थेट शाळांच्या, वसतीगृहांच्या दारापर्यंत पोहोचला आहे.

वसतिगृहाच्या नियमांविरोधात असंतोष

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाबाबतच्या शासन निर्णयाने महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांचा संताप उफाळून आणला. प्रवेशासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्याबरोबरच वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलन, उपोषण, मोर्चे आणि माध्यमांशी संपर्कावर निर्बंध आणणाऱ्या तरतुदींवर विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला. पुणे, नागपूर आणि यवतमाळसह विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन आणि उपोषण केले. आंदोलन १३ दिवसांपर्यंत चालले. वयोमर्यादा, वसतिगृहातील सुविधा, भोजनव्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्या यामुळे प्रश्न अधिक व्यापक झाला. आंदोलनाचा दबाव वाढल्यानंतर सरकारला वादग्रस्त तरतुदींवर माघार घ्यावी लागली. वयोमर्यादेच्या अटीही मागे घेण्यात आल्या.

आयआयटीयन्सही अस्वस्थ

दिल्लीतील आयआयटीमध्ये विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर विद्यार्थ्यांचा संताप उफाळला. शैक्षणिक ताण, कडक गुणांकन पद्धती, मानसिक आरोग्याच्या सुविधा, वसतिगृहांची स्थिती आणि प्रशासनाची उत्तरदायित्वाची भूमिका यावर विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांनी वर्गबहिष्कार करून ठिय्या आंदोलन केले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांनंतर चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. या चौकशी समितीतील सदस्यांच्या नावांवरून विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले. अखेर संस्थेला नमते घ्यावे लागले. आयआयटीतील या आंदोलनाने विद्यार्थी असंतोषाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू पुढे आणला, प्रवेशासाठीची प्रचंड स्पर्धा संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि मानसिकदृष्ट्या आधार देणारे शैक्षणिक वातावरण मिळते का?

राजस्थानात शाळांना टाळे

राजस्थान सध्या एकाच वेळी शाळांमधील दुरवस्था आणि रखडलेल्या नोकरीभरती अशा दुहेरी आंदोलनांच्या आगीत होरपळत आहे. बाडमेर, जालोर, सिरोही आणि जयपूर परिसरातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांचा आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने विद्यार्थ्यांनी थेट शाळांनाच टाळे ठोकले. जयपूरच्या जोधवास येथील एका शाळेचे उदाहरण घ्यायचे झाले, तर तिथे १८० विद्यार्थ्यांसाठी अवघे ६ शिक्षक आहेत. शाळेतील मंजूर १३ पदांपैकी तब्बल ७ पदे रिक्त आहेत. वर्गखोल्यांमध्ये पावसाचे पाणी गळत असल्याच्याही तक्रारी आहेत.

सरकारी शाळांची दुरवस्था उघड करणाऱ्या ‘सीजेपी’च्या प्रतिनिधींनाही या भागात राजकीय रोषाचा सामना करावा लागला. २१ ऑगस्ट रोजी जयपूर जिल्ह्यात शाळांची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या सीजेपी कार्यकर्त्यांवर हल्ला झाल्याचा आरोप असून, दोन्ही बाजूंनी पोलिसांत तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यामुळे शाळांची बिकट अवस्था हा केवळ शिक्षणाचा प्रश्न न राहता आता एका तीव्र राजकीय संघर्षाचा विषय बनला आहे.

शाळांसोबतच महाविद्यालयेही पेटली आहेत. राजस्थान विद्यापीठासह विविध कॉलेजांमधील विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू करण्यासाठी थेट विधानसभेवर धडक देण्याचा प्रयत्न केला, जो पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून हाणून पाडला. त्यातच सीईटीच्या गुणपद्धतीवरून स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थीही रस्त्यावर उतरले असून, भरती प्रक्रियेत निश्चित गुणभार देण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी काढलेली ‘हुंकार रॅली’ सध्या लक्ष वेधून घेत आहे.

बिहारमध्ये परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह

बिहारमध्येही बीपीएससीसह इतर सरकारी भरती प्रक्रियांमधील गैरव्यवहार, ऐनवेळी नियमांमध्ये होणारे बदल आणि रोजगाराच्या घटत्या संधींवरून स्पर्धा परीक्षार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांनी थेट पाटण्यात रस्त्यावर उतरत महामोर्चे काढले. गांधी मैदानातून मुख्यमंत्री निवासस्थानाकडे निघालेल्या या संतप्त मोर्चाला पोलिसांनी वाटेतच रोखले. मात्र, पोलिसांचे बॅरिकेड्स, पाण्याचे प्रचंड फवारे आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईमुळे हा संघर्ष शांत होण्याऐवजी अधिकच चिघळला आहे.

वास्तविक बिहारमधील हा आक्रोश केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नाही. सरकारी परीक्षांमधील पारदर्शकतेचा अभाव, निकालांचा बोजवारा, रखडलेली भरती प्रक्रिया आणि वारंवार बदलणारे नियम यांमुळे लाखो परीक्षार्थींचे भवितव्य अनिश्चिततेत आहे. आयुष्याची उमेदीची वर्षे अभ्यासात घालविणाऱ्या या तरुणांनी नक्की कोणावर विश्वास ठेवायचा? हाच आजच्या आंदोलनाचा मुख्य गाभा आहे.

झारखंडमध्ये भरती प्रक्रियेविरोधात असंतोष

झारखंडमध्येही जेएसएससी आणि जेपीएससीसह सरकारी भरती परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या प्रश्नांवरून विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकार, भरतीतील विलंब आणि सरकारी नोकरीच्या संधी यामुळे स्पर्धा परीक्षार्थी संघटित होत आहेत.

डिप्लोमा विद्यार्थी रस्त्यावर

तेलंगणातील पॉलिटेक्निक (डिप्लोमा) विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात दंड थोपटले आहेत. राज्य सरकारच्या या वादग्रस्त प्रस्तावानुसार ‘यंग इंडिया स्किल्स युनिव्हर्सिटी’च्या माध्यमातून सरकारी पॉलिटेक्निक शिक्षणाची संपूर्ण पुनर्रचना केली जाणार आहे. यामुळे आपल्या शैक्षणिक भवितव्याला धक्का बसेल अशी भीती विद्यार्थ्यांना आहे. या रचनेविरोधात तेलंगणातील तंत्रशिक्षणाचा विद्यार्थी वर्ग एकवटला आहे. डिप्लोमानंतर अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षात प्रवेशाची संधी हिरावून घेण्याची भिती विद्यार्थ्यांना आहे. हैदराबादसह करीमनगर, विकाराबाद आणि पाटणचेरू यांसारख्या प्रमुख केंद्रांवर विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत जोरदार निदर्शने केली. आंदोलनाची धग वाढवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी ‘चलो हैदराबाद’ची हाक देत, सरकारला घेरण्याची तयारी केली. विशेष म्हणजे, हा लढा केवळ विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनीही या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिल्याने तेलंगणातील हा शैक्षणिक संघर्ष आता अधिकच व्यापक आणि तीव्र बनला आहे. अखेर सध्याची समांतर प्रवेश पद्धती आणि शिष्यवृत्तीत बदल होणार नसल्याचे सरकारला स्पष्ट करावे लागले.

आंदोलनाच्या अधिकारासाठी आंदोलन

तामिळनाडूतील ताज्या घडामोडी तर विद्यार्थी आंदोलनांच्या एका अत्यंत मूलभूत आणि लोकशाही हक्काशी जोडलेल्या पैलूकडे लक्ष वेधतात. विद्यार्थ्यांनी विशिष्ट आंदोलनांमध्ये किंवा राजकीय निदर्शनांमध्ये सहभागी होऊ नये, अशा आशयाचे एक परिपत्रक तिथल्या सरकारने काढले आणि संपूर्ण राज्यात एका मोठ्या राजकीय वादाला तोंड फुटले. सरकारच्या या भूमिकेमुळे ‘विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण मार्गाने आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे की नाही?’ हा प्रश्न ऐरणीवर आला.

या परिपत्रकाविरोधात विरोधी पक्ष, डावे पक्ष आणि विविध विद्यार्थी संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त करत रणशिंग फुंकले. विद्यार्थ्यांचा वाढता रोष आणि चहूबाजूंनी निर्माण झालेला राजकीय दबाव पाहून अखेर सरकारला माघार घेत ते मागे घ्यावे लागले.

केरळमध्येही नीटमधील सुधारणा आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या स्वायत्ततेसंबंधी विद्यार्थी संघटनांकडून निषेध होत आहेत. कर्नाटकात उच्च शिक्षण संस्थांमधील मानसिक ताण आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुढे आला आहे.

हा देश युवकांचा

भारताची तरुण लोकसंख्या ही देशाची ताकद मानली जाते. या तरुणाईच्या आकांक्षा प्रामुख्याने शिक्षण, परीक्षा आणि रोजगाराभोवती केंद्रित आहेत. त्यामुळे शिक्षणाशी संबंधित एखादा निर्णय हा केवळ सरकारी आदेश राहत नाही. तो हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी जोडला जातो. त्या निर्णयात पारदर्शकता नसेल, संवादाचा अभाव असेल किंवा भवितव्याबाबत अनिश्चितता असेल, तर त्याची प्रतिक्रिया कॅम्पसपुरती मर्यादित राहीलच असे नाही.

पूर्वी विद्यार्थी आंदोलन म्हटले की विद्यापीठातील फीवाढ, परीक्षा किंवा विद्यार्थी निवडणुका हे प्रमुख मुद्दे असत. आता त्यात सरकारी शाळेतील शिक्षकांची पदे, वसतिगृहातील सुविधा, मानसिक आरोग्य, सरकारी भरती, शिक्षणाच्या पुनर्रचनेचे धोरण आणि आंदोलनाचा अधिकार अशी व्यापक भर पडली आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेक वर्षे विद्यार्थी संघटनेचे काम करणाऱ्या एका नेत्याने व्यक्त केली.

देशभर झालेल्या आंदोलनांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. पण या सगळ्या अस्वस्थतेचा केंद्रबिंदू एकच आहे, आमच्या भवितव्याचे निर्णय आमच्यासाठी घेतले जातात, मग ते घेताना आमचा आवाज का ऐकला जात नाही? म्हणून कॅम्पसमधील नाराजी आता रस्त्यावर येत आहे. शाळेच्या मैदानापासून विधानसभेच्या दारापर्यंत आणि पॉलिटेक्निकपासून आयआयटीपर्यंत विद्यार्थी आपापल्या प्रश्नांसाठी उभे राहत आहेत. एका संस्थेचा प्रश्न दुसऱ्या राज्यातील तरुणाला आपला वाटू लागणे, ही या आंदोलनांची नवी ताकद आहे. प्रश्न वेगळे असले तरी व्यवस्थेविषयीचा अनुभव समान असेल, तर आंदोलनेही एकमेकांशी जोडली जातात. नीटवरून जेव्हा सीजेपीने आंदोलन छेडले तेव्हा सुरूवातीला फारसा प्रतिसादही नव्हता. जंतरमंतरवर आंदोलन दडपण्याच्या अमानुष प्रयत्नांनंतर या परीक्षांशी ज्यांचा दूरान्वयेही संबंध नव्हता असा तरूण रस्त्यावर उतरला आणि तो थेट मारहाण करणाऱ्या ‘व्यवस्थे’ला प्रश्न करू लागला.

आता हा विचार इतका व्यापक होतो आहे की, कोकणातील एका शाळेला जाणाऱ्या खड्ड्यांच्या रस्त्यांचा विषयही ‘राष्ट्रीय’ बनतो आणि मुलांना दोन दिवसात चांगला रस्ता मिळतो. महाराष्ट्रातच १३ दिवसांचे आंदोलन झाल्यानंतर सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागतो. आयआयटी दिल्लीमध्ये वर्गबहिष्कारानंतर बाह्य चौकशी समिती नेमली जाते. तामिळनाडूत विरोधानंतर परिपत्रक मागे घेतले जाते आणि बिहारमध्ये रस्त्यावर उतरल्यानंतर सरकारला विद्यार्थ्यांशी संवादाची प्रक्रिया सुरू करावी लागते.

त्यामुळे सरकार आणि शिक्षणसंस्थांसमोरील खरी कसोटी आंदोलन कसे थांबवायचे ही नसून आंदोलनाची वेळच का येते, हा प्रश्न समजून घेण्याची आहे. शिक्षणाशी संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांशी संवाद, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, भरतीचे निश्चित वेळापत्रक, शाळा-कॉलेजमधील मूलभूत सुविधा आणि मानसिक आरोग्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी राहिली, तर रस्त्यावर येणाऱ्या तरुणाईची कारणे निश्चितच कमी होतील. अन्यथा ‘युवा देश’ म्हणून ज्या तरुणाईकडे देशाची शक्ती म्हणून पाहिले जाते, तीच तरुणाई वारंवार आपले भविष्य वाचवण्यासाठी आंदोलनाच्या रस्त्यावर का उतरते, हा प्रश्न सरकारला टाळता येणार नाही.या आवाजाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहण्याऐवजी तो शिक्षणव्यवस्थेच्या आरोग्याचा इशारा म्हणून पाहणे, हीच सरकार आणि शिक्षणसंस्थांसमोरील खरी कसोटी आहे.

reshma.shivadekar@expressindia.com