नवी दिल्ली : एस्सेल समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांचे वैयक्तिक कर्जहमी प्रकरण ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदे न्यायाधिकरणा’च्या (एनसीएलटी) अध्यक्षांकडे पाठवण्यात आले आहे. याप्रकरणी ‘एनसीएलटी’ने २६ ऑगस्टला मंजूर केलेल्या पुनर्रचना योजनेनुसार, चंद्रा यांना त्यांच्यावरील सुमारे २२,००६.५७ कोटींच्या स्वीकृत थकबाकीच्या बदल्यात अवघी ६.२५ कोटी रुपयांची परतफेड करावी लागणार आहे. मात्र, त्यावर दोन सदस्यीय पीठामध्ये सहमती न झाल्यामुळे हे प्रकरण अंतिम निकालासाठी आता न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांकडे पाठवण्यात आले आहे.
दरम्यान, या पुनर्रचना योजनेला विरोध करणार्या कर्जदात्यांनी अपील न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलएटी) दाद मागितली आहे. न्यायाधिकरणाने २६ ऑगस्टला मंजूर केलेल्या योजनेमुळे कर्जदात्या बँकांना तब्बल ९९.९७ टक्के इतके प्रचंड ‘कर्ज-कर्तन’ (हेअरकट) सोसावे लागणार आहे. बँकांच्या थकविल्या गेलेल्या प्रत्येक १०० रुपयांमागे अवघे तीन पैसे त्यांना परत मिळणार असून, वसुलीचे हे प्रमाण अवघे ०.०२८ टक्के आहे.
‘एनसीएलटी’च्या दोन सदस्यांच्या पीठाने यापूर्वी या योजनेवर विभाजित निर्णय दिला होता. पीठातील न्यायिक सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज आणि तांत्रिक सदस्य रीना सिन्हा पुरी यांनी कर्ज पुनर्रचना योजनेवर परस्परविरोधी मते नोंदवली होती. भारद्वाज यांनी योजनेच्या बाजूने तर पुरी यांनी विरोधात कौल दिला होता. यानंतर ‘एनसीएलटी’ने या पीठावरील तिसरे न्यायिक सदस्याच्या रूपाने नीलेश शर्मा यांची नियुक्ती केली. त्यांनी कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम ४१९(५) अंतर्गत २६ ऑगस्टला परतफेड योजनेला मंजुरी दिली.
मात्र, अशोक कुमार भारद्वाज आणि रीना सिन्हा पुरी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सांगितले की, या प्रकरणाचा फेरविचार केल्यानंतरही एकमत न होऊ शकल्याने हे प्रकरण आता ‘एनसीएलटी’च्या अध्यक्षांकडे पाठवण्यात आले आहे. तिसर्या सदस्यांनी स्वतंत्र आदेश दिला आहे. त्यामुळे यातून बहुमत दिसत नाही आणि त्यामुळे या टप्प्याला कोणताही आदेश दिला जाऊ शकत नाही, असे भारद्वाज आणि पुरी यांच्या पीठाने नमूद केले.
