भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी सध्या अतिशय आनंदी आहेत. भाजपाचे नेते तसेच रामजन्मभूमी व बाबरी मशीद प्रकरणातील प्रमुख याचिकाकर्ते राम मंदिराचे समर्थक सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या निकालानंतर ट्विटद्वारे आपली भावना व्यक्त केली आहे. त्यांनी या निर्णयास त्यांनी विजय असे संबोधले आहे. शिवाय मोदी सरकारकडे विश्व हिंदू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल यांना भारतरत्न देण्याची देखील मागणी केली आहे. At this hour of victory let us remember Shri Ashok Singhal. Namo Govt must immediately announce Bharat Ratna for him — Subramanian Swamy (@Swamy39) November 9, 2019 'आताच्या विजयाच्या क्षणी अशोक सिंघल यांचे स्मरण करायला हवे आणि नरेंद्र मोदी सरकारने त्यांना सर्वोच्च भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करायला हवा, ' अशी मागणी त्यांनी केली. अयोध्या प्रकरणाचे एका स्थानिक जमिनीच्या वादावरून आजच्या सर्वात मोठ्या धार्मिक व राजकीय चर्चेतील मुद्यात परिवर्तन करण्यात सिंघल यांची मुख्य भूमिका होती. दोन दशकांहून अधिक काळ विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष राहिलेल्या सिंघल यांनी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी विहिंपची पहिला धर्मसंसद बनवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. In 1992 PM PV Narsimha Rao sought help Dr @Swamy39 to resolve #Ayodhya #RamJanmaBhoomi Babri Masjid dispute between 2Parties Post whch Letter & Affadavit on behalf of Union of India on #RamMandir submitted before SC on 14.9.94 by PM Rao #JaiShriRam #AyodhyaHearing #ButForDrSwamy pic.twitter.com/jRLsHZxX4A — Sanatan Dharma (@HinduDharma1) November 9, 2019 स्वामी यांचा देखील रामजन्मभूमी व बाबरी मशीद प्रकरणाशी १९९२ पासूनचा संबंध आहे. तत्कालीन पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांनी हा वाद मिटविण्यासाठी स्वामींचा पाठिंबा व मदत मागितली होती. एका युजरने १९९२ मध्ये नरसिंहराव आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यातील पत्र ट्विटरद्वारे शेअर केले होते, ते पत्र देखील स्वामी यांनी रिट्विट केले आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी याआधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने आहे.