Pradhan Mantri Ujjwala Yojana : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाचे परिणाम अवघ्या जगावर होत आहेत. हे युद्ध सुरू होऊन तब्बल तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे, पण अद्यापही हे युद्ध थांबलेलं नाही. युद्धविराम असतानाही पुन्हा एकदा हे युद्ध भडकल्यामुळे जगात खळबळ उडाली आहे. या युद्धामुळे मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग अधिक गडद झाले आहेत.
अमेरिका -इराण युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून होणाऱ्या जागतिक व्यापाराला अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे याचा सर्वाधिक फटका अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधनाची जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार देखील अलर्ट झालं असून काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी इंधनाचा जपून वापर करण्याचं आवाहन केलं होतं.
पश्चिम आशियातील तणावामुळे मागील काही दिवसांपासून पेट्रोल-डिझलेच्या आणि एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती देखील वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. यातच आता केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुदानित गॅस सिलिंडरची संख्या कमी केली आहे, म्हणजे आता उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदानित एलपीजी सिलिंडरची संख्या ९ वरून ४ पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे.
अनुदानित सिलिंडरबाबत काय निर्णय घेतला?
वृत्तानुसार, एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किंमती आणि अनुदानावरील एलपीजी सिलिंडरवरील वाढीव खर्च लक्षात घेता केंद्र सरकारने आता अनुदानित एलपीजी सिलिंडरची संख्या ९ वरून ४ पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना दरवर्षी जवळपास ९ गॅस सिलिंडर कमी किंमतीत मिळत होते.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना आता दरवर्षी अनुदानित ४ गॅस सिलिंडर मिळतील. उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना ६४२ रुपयांना हे सिलिंडर मिळत आहेत. आता उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ६४२ मध्ये आता वर्षाला ४ सिलिंडरच मिळतील. ४ पेक्षा जास्त गॅस सिलिंडर लागल्यास त्यासाठी अधिकची रक्कम मोजावी लागणार आहे.
या लाभार्थ्यांना आधी १२ अनुदानित सिलिंडर मिळायचे
दरम्यान, मे २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना सुरुवातीला दरवर्षी १२ अनुदानित १४.२-किलो वजनाचे एलपीजी सिलिंडर मिळत होते. त्यानंतर गेल्या वर्षी हा कोटा ९ सिलिंडरपर्यंत कमी करण्यात आला होता. त्यानंतर आता हा कोटा आणखी कमी करून ९ ऐवजी आता ४ सिलिंडरपर्यंत आणला आहे.
केंद्र सरकारने मे २०२२ मध्ये प्रत्येक १४.२-किलो एलपीजी सिलेंडरवर २०० रुपयांचं अनुदान सुरू केलं होतं. जे प्रत्येक रिफिल खरेदीनंतर थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केलं जात होतं. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हे अनुदान प्रति सिलेंडर ३०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं होतं आणि त्याचा प्रमाणशीर लाभ ५-किलो सिलेंडरलाही देण्यात येत होता.
७ जून रोजी घरगुती गॅस सिलिंडर किती रुपयांनी महागला?
घरगुती वापराच्या सिलिंडरमध्ये एक किंवा दोन नव्हे तर २९ रुपयांची वाढ ७ जून रोजी झालेली आहे. त्यामुळे १४.२ किलो एलपीजी सिलिंडरच्या किंमती ९१२ रुपयांवरुन ९४१ रुपयांवर पोहचल्या आहेत. मुंबई, दिल्ली, कोलकातासह देशभरात ही वाढ झाली आहे. पेट्रोल, डिझेल, व्यावसायिक वापराचा सिलिंडर यांच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य माणूस महागाईने हैराण झाला आहे. एलपीजी गॅसचं उत्पादन करणाऱ्या सरकारी कंपन्या या अजूनही प्रत्येक सिलिंडरमागे सुमारे ७०० रुपयांचा तोटा सहन करत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात हे दर आणखी वाढण्याची चिन्हं आहेत.
घरगुती वापराच्या सिलिंडरचे दर किती?
दिल्ली – ९४२ रुपये
मुंबई- ९४१ रुपये
कोलकाता- ९६८ रुपये
चेन्नई – ९५७ रुपये ५० पैसे
पाटणा- १ हजार ३१ रुपये ५० पैसे
हैदराबाद – ९९६ रुपये
लखनऊ- ९८० रुपये
जयपूर- ९४५ रुपये
बंगळुरु- ९४४ रुपये ५० पैसे
१ जून रोजी व्यावसायिक सिलिंडर किती रुपयांनी महागला?
काही दिवसांपूर्वीच (१ जून रोजी) पेट्रोलियम कंपन्यांनी व्यावसायिक वापराच्या एलपीजीच्या (Commercial LPG rate) दरात वाढ केली होती. १ जून रोजी कमर्शियल एलपीजी गॅस सिलिंडरचे दर ४२ रुपयांनी वाढले होते. गेल्या पाच महिन्यात १९ किलोच्या सिलिंडरचे दर दुप्पट झाले आहेत. १ जानेवारीपूर्वी १९ किलोच्या सिलेंडरचा दर १५८० रुपये होता. १ जूनला तोच दर आता ३ हजार ११३ रुपये ५० पैसे इतका झाला आहे. मागील सहा महिन्यांमध्ये १९ किलोच्या एलपीजीच्या दरांत दुप्पट वाढ झाली आहे.
१९ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात जानेवारी महिन्यात १११ रुपये, फेब्रुवारीत ४९ रुपये, मार्चमध्ये २८ रुपये त्यानंतर ७ मार्चला ११४ रुपये, एप्रिल महिन्यात १९५ रुपये, मे महिन्यात ९९३ रुपये आणि जून महिन्यात ४३ रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे हॉटेल आणि खाद्यपदार्थांचे दर वाढले होते. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या या महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या चिंता वाढत आहेत. पेट्रोल-डिझेल, गॅस आणि अन्नधान्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत.
