नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे देशाच्या साखर निर्यातीला जबर फटका बसला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधनीमध्ये मालवाहतूक जहाजे अडकून पडल्यामुळे आत्तापर्यंत निर्यात झालेली २.५ लाख टन साखर निर्यातकरार झालेल्या देशांपर्यंत पोहोचू शकलेली नाही. शिवाय, जहाजे उपलब्ध नसल्यामुळे आणखी २.५ लाख टन देशात पडून आहे. या पाच लाखांच्या निर्यात संकटामुळे साखर उद्योगाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
केंद्र सरकारने २० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली असली तरी केवळ ७ लाख टन निर्यातीचे करार झाले आहेत. जागतिक बाजारातील परिस्थिती पाहिली तर ही निर्यात ८ लाख टनापर्यंत वाढू शकते. त्यातील अडीच लाख टन साखर निर्यात केली गेली पण, होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील अस्थिर परिस्थितीमुळे जवळच्या बंदरांवरही उतरवली गेलेली नाही.
फक्त साखरच नव्हे तर इतरही निर्यात झालेला शेतीमाल अडकून पडलेला आहे. साखरेचा देशांतर्गत वापर कमी होत असल्याने निर्यातीशिवाय पर्याय उरलेला नाही. पण निर्यातीलाच फटका बसणार असेल तर त्याचा आर्थिक बोजा साखर उद्योगालाच सहन करावा लागेल. या संकटातून साखर उद्योगाला वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे.
साखर निर्यातीवरील संकट तसेच साखर उद्योगाच्या आर्थिक समस्यांवर तोडगा काढण्यासंदर्भात महासंघाने केंद्रीय सहकार सचिव आशीष भुटानी यांना पत्र लिहून चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. तसेच महासंघाच्या मंगळवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीमध्ये साखर उद्योगाच्या आर्थिक तणावाचा आढावा घेण्यात आला. त्याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही राज्यातील साखर उद्योगाच्या समस्यांसदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे.
फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली साखर क्षेत्राशी निगडित शिष्टमंडळ पुढील ८-१० दिवसांमध्ये केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार असल्याची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
साखर महासंघाच्या मागण्या काय?
देशातील साखर उद्योगाला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी ‘एमएसपी’चे दर प्रति किलो ३१ रुपयांवरून ४१ रुपये करावेत, इथेनॉलनिर्मितीमध्ये साखर उद्योगाचा वाटा वाढवावा, इथेनॉलच्या दरात प्रति लिटर ५ ते ७ रुपयांनी वाढ करावी आणि ओटीएस योजनेचे (एसडीएफ) बळकटीकरण करावे व त्याअंतर्गत समान व्याजामध्ये किमान ५० टक्के सवलत द्यावी, अशा चार प्रमुख मागण्या राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्र सरकारकडे केल्या असल्याची माहिती महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
