करोनामुळे केलेल्या आत्महत्या प्रकरणांचा देखील करोनामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या यादीत समावेश करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. जर करोनाची लागण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत कोणी आत्महत्या केली असेल तर तो मृत्यू करोनामुळे झाल्याचं मानण्यात येईल. अशा परिस्थितीत त्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देखील दिली जाईल. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला करोना मृत्यू प्रमाणपत्रातून आत्महत्या वगळण्याच्या आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर पुनर्विचार करण्यास सांगितलं होतं. त्याप्रमाणे, सादर करण्यात आलेल्या सुधारित अहवालावर न्यायालयाने समाधान देखील व्यक्त केलं आहे. करोनामुळे मृत्यू झाल्यावर कुटुंबातील सदस्यांना भरपाईची रक्कम मिळावी यासाठी करोना मृत्यू प्रमाणपत्र असणार आवश्यक आहे, असं या सुधारित अहवालात म्हणण्यात आलं आहे. दरम्यान, यापूर्वी न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने जुन्या अहवालाबाबत महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना विचारलं होतं की, "तुम्ही असं म्हटलं आहे की जर करोना बाधिताने आत्महत्या केली असेल तर त्याला अशा प्रमाणपत्राचा हक्क मिळणार नाही. या निर्णयाचा पुनर्विचार होणं आवश्यक आहे." त्यावेळी तुषार मेहता म्हणाले होते की, "न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या चिंतांवर विचार केला जाईल." मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाईचा निर्णय ठेवला राखून वकील गौरव कुमार बन्सल आणि रिपक कन्सल यांच्या याचिकेवर ३० जून रोजी दिलेल्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली होती. खरंतर, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या संयुक्त मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असं म्हटलं होतं की आत्महत्या, करोनाबाधित असलेल्या व्यक्तीची हत्या किंवा अपघातामुळे झालेल्या जीवितहानीला करोना मृत्यू मानला जाणार नाही. त्याचसोबत, सर्वोच्च न्यायालयाने करोनामुळे मृत्यू झाल्यास मृतांच्या नातेवाईकांना ५० हजारांच्या भरपाईचा निर्णय राखून ठेवला आहे. यावर ४ ऑक्टोबरला निकाल सुनावला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाकडून यंत्रणेचं कौतुक न्यायालयाचा निकाल केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रावर जाहीर होईल. या केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात असं म्हटलं आहे की, मृतांच्या नातेवाईकांना ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी करोना काळात देशात उभ्या असलेल्या यंत्रणेचं देखील कौतुक केलं आहे. न्यायमूर्ती एम आर शाह म्हणाले की, "लोकसंख्या, लसीवरील खर्च, आर्थिक स्थिती आणि आपल्या देशातील प्रतिकूल परिस्थिती पाहता असाधारण पावलं उचलली गेली आहेत. जी जगातील इतर कोणताही देश करू शकला नाही."
