नवी दिल्ली : देशात अत्यंत क्रूर पद्धतीने होत असलेल्या ॲसिडच्या हल्ल्यांमध्ये होत असलेल्या चिंताजनक वाढीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षा वाढवण्याचा विचार करावा, असे सूचवले आहे. सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत व न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली.
आरोपीने स्वत: निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याच्यावरच टाकावी, याबाबतही विचार करावा, असे न्यायालयाने सुचवले. फौजदारी न्यायशास्त्रानुसार, आरोपीचा गुन्हा हा वाजवी शंकेपलीकडे सिद्ध करण्याची जबाबदारी फिर्यादी पक्षावर असते. जो पर्यंत कायद्यात योग्य ती सुधारणा होत नाही तोपर्यंत ॲसिड हल्ल्यांमधील पीडित जे पीडित आहेत, त्यांना दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा २०१६ नुसार ॲसिड हल्ला पीडितांच्या कक्षेत जाईल. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हे स्पष्टीकरण २०१६च्या कायद्याच्या सुरुवातीपासून समाविष्ट असल्याचे मानले जाईल. ‘संबंधित मंत्रालयाने सुधारणेची अधिसूचना जारी केल्यास ते स्वागतार्हच ठरेल,’ असेही खंडपीठाने नूमद केले.
ॲसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या शाहीन मलिक यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. शाहीन मलिक यांनी याचिकेत, कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अशा पीडितांचे वर्गीकरण दिव्यांग व्यक्ती म्हणून केले जावे अशी मागणी केली होती. ॲसिड हल्ल्यांसाठी कायद्यात असलेली शिक्षा गुन्हेगारांना परावृत्त करण्यासाठी पुरेशी नाही. अशा प्रकरणांची संख्या वाढली असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
कायद्यात सुधारणेची गरज
न्यायालयाने बाजारात ॲसिडच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकताही अधोरेखित केली. ज्या पीडितांना बळजबरीने ॲसिड पाजण्यात आले होते, त्यांचा समावेश २०१६ च्या कायद्यांतर्गत ‘ॲसिड हल्ला पीडित’ या संज्ञेत केला जात नाही, असा मुद्दा मांडण्यात आला. महानयायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी माहिती दिली की, संबंधित मंत्रालयाने २०१६ च्या कायद्याला जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच मांडला आहे.
