जो गुन्हा केलाच नाही, त्यासाठी २२ वर्षे कारावास भोगला; सर्वोच्च न्यायालयाकडून अखेर निर्दोष मुक्तता

“विनापुरावा एखाद्या नागरिकाचे दोन दशकांहून अधिक काळ स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हे आपल्या देशाच्या गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेचे ‘सामूहिक अपयश’ आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेच्या कारभारावर तीव्र ताशेरे ओढले.

काय आहे नेमके प्रकरण?

हे प्रकरण २००४ मधील असून ओडिशातील नबरंगपूर जिल्ह्यात तीन महिलांची निर्घृण हत्या झाली होती. या तिहेरी हत्याकांडात पोलिसांनी अर्जुन जानी या व्यक्तीला केवळ संशयावरून आणि एका कथित प्रत्यक्षदर्शीच्या दाव्याच्या आधारे अटक केली होती.

तपासादरम्यान पोलिसांनी अर्जुनवर जबरदस्ती करत आणि ‘थर्ड डिग्री’ पद्धतींचा वापर करून त्याच्याकडून गुन्ह्याची कबुली मिळवली. हाच कथित कबुलीनामा आणि पोलिसांचा तकलादू तपास यांच्या बळावर कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील पुरावे आणि पोलीस तपासाची पडताळणी केली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले.

सरकारी पक्ष अर्जुनविरोधात संशयातीत पुरावे सादर करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच पोलिसांच्या अत्याचाराला बळी पडून दिलेला कबुलीनामा हा कायद्याच्या चौकटीत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही.

ठोस पुराव्यांशिवाय एका निष्पाप नागरिकाला २२ वर्षे तुरुंगात राहावे लागणे, ही बाब अत्यंत गंभीर असून ती आपल्या न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जुन जानी याच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावत त्याची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. तसेच, या प्रकरणातील पोलिसांचा सदोष तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली.